बजेट कार्यान्वयन व्यवस्थित बनाउन अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन ‘बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ जारी गरेको थियो।
विनियोजन ऐन २०७८ तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै मन्त्रालयले उक्त मार्गदर्शन केन्द्रीय निकाय, प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाएको थियो।
मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य बजेटका लक्ष्य हासिल गर्नु, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र दक्षता कायम गर्नु तथा वित्तीय अनुशासन सुदृढ बनाउनु थियो।
स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट फागुन मसान्तसम्म खर्च नभएमा वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा त्यस्तो रकम २०७८ चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
‘लाइन मिनिस्ट्री बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम’मा एउटै आयोजना वा कार्यक्रम दोहोरो प्रविष्ट भएको अवस्थामा एउटा मात्र कायम गरी अर्को कार्यक्रम रोक्का राखेर बजेट समर्पण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।
प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त अनुदानको रकम प्राप्त भएको विषय वा आयोजनामै खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तो रकमको भौतिक प्रगति र खर्च विवरण मंसिर १५, चैत १५ र असार १५ गतेभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो।
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको थियो। वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
नियमित प्रशासनिक संरचनाबाट सम्पन्न हुन सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा लिन नपाइने तथा जटिल प्रकृतिका आयोजनाबाहेक अन्यमा सुपरिवेक्षण परामर्शदाता नियुक्त गर्न रोक लगाइएको थियो।
पानी, विद्युत, सञ्चार, इन्धन, मर्मत तथा कार्यालय सामग्रीसम्बन्धी प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनसमेत निर्देशन दिइएको थियो।
एउटै अनुदान संकेतभित्रको चालू शीर्षकको बजेट पुँजीगत शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई दिइएको थियो। तर पारिश्रमिक, भत्ता, रासन, औषधि उपचार र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्दा विशेष सावधानी अपनाउन भनिएको थियो।
बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन गर्दै प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा समीक्षा बैठक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको आकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको थियो।
