सवारी खरिद र विदेश भ्रमणमा अर्थको पूर्वसहमति अनिवार्य
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
अर्थ मन्त्रालयले विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को ‘बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन’ अनुसार पूर्वसहमति नलिई कुनै पनि नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन। वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ।
सरकारी कार्यालयले आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतासाथ उपयोग गर्नुपर्नेछ। सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधा भएका घर भाडामा लिन पाइनेछ।
भाडामा लिइएको घर पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।
मन्त्रालयले पानी, विद्युत, सञ्चार महसुल, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, भत्ता, तालिम, गोष्ठी, सेवा शुल्क र भ्रमणलगायत प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ।
भुक्तानी प्रणालीलाई सहज र व्यवस्थित बनाउँदै सरकारी कोषको प्रभावकारी उपयोग गर्न सरकारी निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ।
नगद प्रवाह व्यवस्थित गर्न एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने भए कम्तीमा सात दिनअघि अर्थ मन्त्रालयलाई अनिवार्य रूपमा जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको आकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउन पनि निर्देशन दिइएको छ।
अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायका अनुसार ठूला पूर्वाधार तथा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जोखिम लेखाजोखा प्रणाली विकास गर्नुका साथै वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनलाई सबल बनाउनुपर्नेछ। यसबाट पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र तिनका कारण उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा विवरण पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि मार्गदर्शनमा गरिएको छ।
बजेट कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन तथा समीक्षा गरी प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा समीक्षा बैठक आयोजना गरिनेछ।
