१३ स्थानीय तहले अझै ल्याएनन् चालु वर्षको बजेट
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
देशभरका १३ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट हालसम्म पेश गर्न सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा सोमबारसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रविष्ट गरेको विवरणअनुसार देशका ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० वटाले बजेट पेश गरेका छन्। यो कुल स्थानीय तहको ९८.२७ प्रतिशत हो।
बजेट पेश गर्न बाँकी स्थानीय तहमध्ये १० वटा मधेश प्रदेशका छन्। सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका तथा धनुषाको कमला नगरपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन्।
रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिकाको बजेट पनि पेश भएको छैन।
पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले समेत चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्न सकेका छैनन्।
मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये १२६ वटाले बजेट पेश गरेका छन्। बजेट पेश नगरेका स्थानीय तहको संख्या र अनुपात दुवैमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा अगाडि छ।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय तहमध्ये १३६ वटाले बजेट ल्याएका छन्। सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका बजेट पेश गर्न बाँकी प्रदेशको एक मात्र स्थानीय तह हो।
लुम्बिनी प्रदेशका १०९ स्थानीय तहमध्ये १०७ वटाले बजेट पेश गरेका छन्। रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन बाँकी छ।
बागमती प्रदेशका ११९, गण्डकी प्रदेशका ८५, कर्णाली प्रदेशका ७९ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहले बजेट पेश गरिसकेका छन्।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार गाउँ तथा नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित सभामा पेश गर्नुपर्छ। बजेट असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राजनीतिक विवाद, कार्यपालिकाभित्र सहमति अभाव, सभा सञ्चालनमा देखिएका समस्या र प्राविधिक कठिनाइका कारण केही स्थानीय तहले निर्धारित समयभित्र बजेट पेश गर्न नसकेको बताइएको छ।
