सीपीसीका ट्यांकरमा ड्रोन आक्रमण, रुसले युक्रेनलाई जिम्मेवार ठहर्यायो
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
रुसले क्यास्पियन पाइपलाइन कन्सोर्टियम (सीपीसी)को समुद्री टर्मिनलमा तेल ओसार्ने ट्यांकरमाथि भएका श्रृंखलाबद्ध ड्रोन आक्रमणको कडा निन्दा गर्दै युक्रेनलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता मारिया जाखारोभाले २० जुलाईमा जारी गरेको वक्तव्यअनुसार १७ देखि २० जुलाईसम्म नोभोरोसिस्कको युजनाया ओजेरेयेभकास्थित सीपीसी टर्मिनलका अपतटीय लोडिङ केन्द्र आसपास धेरै ट्यांकरलाई लक्षित गरिएको थियो।
सीपीसीका अनुसार जुलाई १७ मा नर्डिक जेनिथ, जुलाई १९ मा एसिया र निसोस आयोस तथा जुलाई २० मा नेल्सा ट्यांकरमाथि ड्रोन प्रहार भएको थियो।
आक्रमणका कारण जहाजका विभिन्न भागमा क्षति पुगेको र केहीमा आगलागी भए पनि आगो नियन्त्रणमा लिइएको थियो। सबै ट्यांकर समुद्रमा तैरिरहे तथा कुनै मानवीय क्षति वा तेल चुहावट नभएको सीपीसीले जनाएको छ।
जुलाई २० मा नेल्सा ट्यांकरमाथि आक्रमण भएपछि त्यसमा रहेका २२ सदस्यीय अन्तर्राष्ट्रिय चालक दलमध्ये कप्तान र मुख्य अधिकृतबाहेक सबैलाई सीपीसीका टगबोटमार्फत सुरक्षित स्थानमा सारिएको थियो। घटनापछि तेल लोडिङ कार्य स्थगित गरिएको छ।
कजाखस्तानको ऊर्जा मन्त्रालयले एसपीएम–१ र एसपीएम–३ एकल बिन्दु लोडिङ संरचनामा क्षति नपुगेको जनाएको छ।
रुसी विदेश मन्त्रालयले आक्रमणलाई नागरिक ऊर्जा पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक जहाजमाथिको आक्रमणका रूपमा व्याख्या गरेको छ। जाखारोभाले सीपीसीमा रुस, कजाखस्तान, अमेरिका तथा पश्चिम युरोपका ऊर्जा कम्पनीको हित जोडिएको उल्लेख गर्दै आक्रमणले सहभागी देशको आर्थिक हितलाई समेत प्रभावित गरेको बताएकी छन्।
उनले युक्रेनले विश्व तेल बजारलाई थप अस्थिर बनाउने उद्देश्यले आक्रमण गरेको आरोप लगाइन्। यद्यपि सीपीसीले जुलाई १७ र १९ का घटनामा जिम्मेवार पक्षको औपचारिक पहिचान गरेको थिएन।
कजाखस्तानको विदेश मन्त्रालयले पनि नागरिक जहाजमाथि भएका आक्रमणलाई आफ्नो आर्थिक हित, वैधानिक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र विश्व ऊर्जा आपूर्ति प्रणालीमाथिको अस्वीकार्य प्रहार भनेको छ।
कजाखस्तानले आक्रमण तत्काल रोक्न, नागरिक जहाज र ऊर्जा निर्यात पूर्वाधारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा घटनाको क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार उपलब्ध अधिकार प्रयोग गर्ने जनाएको छ।
रुसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई घटनाको स्पष्ट निन्दा गर्न आग्रह गर्दै पर्याप्त प्रतिक्रिया नआए नागरिक पूर्वाधारमाथिका यस्ता आक्रमणलाई प्रोत्साहन मिल्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
