चीन र थाइल्याण्ड साझा समृद्ध भविष्य निर्माणमा सहमत
# फु यू हाई
चीन र थाइल्याण्डले उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाददेखि व्यापार, उच्चगतिका रेलमार्ग, कृत्रिम बौद्धिकता, रक्षा, पर्यटन र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणसम्मका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्दै साझा समृद्ध भविष्यसहितको समुदाय निर्माण गर्ने सहमति गरेका छन्।
थाइल्याण्डका प्रधानमन्त्री अनुतिन चार्नविराकुलको १६ देखि २० जुलाईसम्म भएको चीन भ्रमणको समापनमा दुवै देशका सरकारले विस्तृत संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै आगामी ५० वर्षका लागि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप परिणाममुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्।
चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छ्याङको निमन्त्रणामा चीन पुगेका प्रधानमन्त्री अनुतिनले राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। उनले प्रधानमन्त्री लीसँग औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता गर्नुका साथै राष्ट्रिय जनकंग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष चाओ लचीसँग पनि भेट गरेका थिए।
अनुतिन सांघाईमा आयोजित सन् २०२६ को विश्व कृत्रिम बौद्धिकता सम्मेलन तथा विश्व एआई शासनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठकमा समेत सहभागी भएका थिए।
दुवै पक्षले पारस्परिक विश्वास र सम्मानमा आधारित चीन र थाइल्याण्डको सम्बन्ध सकारात्मक रूपमा विकास भइरहेको निष्कर्ष निकालेका छन्। सन् २०२२ मा राष्ट्रपति सीको थाइल्याण्ड भ्रमणका क्रममा स्थायित्व, समृद्धि र दिगोपनका लागि साझा भविष्यसहितको समुदाय निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।
सन् २०२५ को नोभेम्बरमा चीन र थाइल्याण्डबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ५०औँ वर्षगाँठका अवसरमा थाइल्याण्डका राजा महा वजिरालोङकोर्न र महारानी सुथिदाले गरेको चीनको राजकीय भ्रमणलाई पनि द्विपक्षीय सम्बन्धको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा स्मरण गरिएको छ।
दुवै देशले आगामी ५० वर्षमा सहकार्यबाट थप ठोस परिणाम हासिल गर्ने र सरकार, व्यवस्थापिका तथा अन्य संस्थाबीच नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदान बढाउने सहमति गरेका छन्।
रणनीतिक समन्वय बलियो बनाउन दुवै देशका परराष्ट्रमन्त्री र रक्षामन्त्रीको संयुक्त अध्यक्षतामा चीन र थाइल्याण्डबीच ‘२ जोड २’ संवाद संयन्त्र स्थापना गरिनेछ। यो संयन्त्रले राजनीतिक तथा सुरक्षा विषयमा नियमित रणनीतिक सञ्चार गर्नेछ।
चीनले थाइल्याण्डको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भूभागीय अखण्डताको सम्मान दोहोर्याउँदै आफ्नो सार्वभौमिकता, सुरक्षा र विकासका प्राथमिकता संरक्षण गर्ने थाइल्याण्डको प्रयासलाई समर्थन जनाएको छ।
थाइल्याण्डले एक चीन नीतिप्रतिको अटल प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै जनवादी गणतन्त्र चीनको सरकारलाई सम्पूर्ण चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एक मात्र वैधानिक सरकार र ताइवानलाई चीनको अविभाज्य भागका रूपमा मान्यता दिएको छ। उसले शान्तिपूर्ण पुनःएकीकरणलाई समर्थन गर्ने, ताइवान स्वतन्त्रताको कुनै पनि मागलाई समर्थन नगर्ने तथा ‘एक देश, दुई प्रणाली’ नीतिप्रति समर्थन कायम राख्ने जनाएको छ।
विश्वव्यापी चुनौती र आर्थिक अनिश्चितताबीच दुवै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित बहुपक्षीयता तथा खुला र नियममा आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीको महत्त्वमा जोड दिएका छन्।
उनीहरूले व्यापार र बजार पहुँच विस्तार गर्ने, स्थानीय व्यवसायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा वातावरणीय अभ्यास र सम्बन्धित देशका कानुन पालना गर्ने उच्च गुणस्तरीय र जिम्मेवार लगानी प्रवर्द्धन गर्ने सहमति गरेका छन्।
दुवै देशबीचको व्यापार तथा आर्थिक सहकार्यसम्बन्धी पाँचवर्षे विकास योजनाअन्तर्गतको आगामी संयुक्त कार्ययोजना यथाशीघ्र टुङ्ग्याइनेछ।
औद्योगिक आपूर्ति श्रृंखलाको सुरक्षा, प्रभावकारिता र संकट सामना गर्ने क्षमता बढाउन उद्योग, विश्वविद्यालय र अनुसन्धान संस्थाबीच सहकार्य विस्तार गरिनेछ। संयुक्त अनुसन्धान मञ्च, प्रविधि क्षेत्रका नयाँ व्यवसाय, दक्ष जनशक्ति विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दुवै पक्षले अक्टोबर २०२५ मा चीन र आसियानबीच भएको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र ३.० स्तरोन्नति प्रोटोकलको स्वागत गर्दै त्यसलाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउन सहकार्य गर्ने बताएका छन्।
चीन आसियान स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता तथा क्षेत्रीय बृहत आर्थिक साझेदारी सम्झौताको प्रभावकारी उपयोग गरी क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धि प्रवर्द्धन गर्ने सहमति पनि भएको छ।
डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित विकास र दिगो रूपान्तरणलाई अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा आर्थिक सहकार्यको नयाँ ढाँचामा काम गरिनेछ।
डिजिटल भन्सार, स्मार्ट भन्सार अभ्यास, एकद्वार सेवा प्रणाली, नियामकीय समन्वय, क्षमता विकास र तस्करीविरुद्धको कानुन कार्यान्वयनमा सहकार्य बढाइनेछ।
कृषि तथा खाद्य वस्तुको व्यापार विस्तार गर्न स्वास्थ्य तथा वनस्पति स्वास्थ्यसम्बन्धी चीन र थाइल्याण्डको संयुक्त प्राविधिक समितिअन्तर्गतको सहकार्य गहिरो बनाइनेछ। थाइल्याण्डले बेल्ट एन्ड रोड खाद्य सुरक्षा भन्सार सहकार्य संयन्त्रमा सहभागी हुने इच्छा व्यक्त गरेको छ।
साना तथा मझौला व्यवसायलाई सहयोग पुर्याउन ईकमर्स, डिजिटल व्यापार सहजीकरण, डिजिटल शासन र प्राविधिक मापदण्डमा अनुभव आदानप्रदान गरिनेछ।
स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य व्यापारिक वातावरण निर्माण गर्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय विवाद समाधान प्रणाली र वैकल्पिक विवाद समाधान संयन्त्रको प्रभावकारी उपयोगमा पनि जोड दिइएको छ।
चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुन आयोगअन्तर्गत स्थापना हुने अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान परामर्श केन्द्रको मुख्यालय थाइल्याण्डमा राख्ने बैंककको उम्मेदवारीलाई समर्थन गरेको छ।
विज्ञान, प्रविधि र नवीनतालाई द्विपक्षीय सहकार्यको प्रमुख आधार बनाउँदै जीवन तथा स्वास्थ्य, भूस्थानिक सूचना, प्रविधिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण, कृषि प्रविधि र उन्नत सामग्रीसम्बन्धी अनुसन्धान बढाइनेछ।
दुवै देशले कृत्रिम बौद्धिकता, उन्नत विद्युतीय उपकरण, आधुनिक सवारीसाधन, भविष्यका खाद्यवस्तु, उड्डयन, अन्तरिक्ष प्रविधि, क्वान्टम प्रविधि, स्वच्छ ऊर्जा र जैविक उद्योगमा सहकार्य गहिरो बनाउने सहमति गरेका छन्।
वैज्ञानिक तथा प्राविधिक जनशक्तिको आदानप्रदान, अनुसन्धान परिणामको व्यावसायिक प्रयोग, प्रविधि हस्तान्तरण तथा प्रदर्शन परियोजना विस्तार गरिनेछ।
थाइल्याण्डले चीनले आयोजना गरेको सन् २०२६ को विश्व एआई सम्मेलनको सफलतामा बधाई दिँदै विश्व एआई सहकार्य संगठन स्थापना गर्ने चिनियाँ पहलको स्वागत गरेको छ।
दुवै देशले कृत्रिम बौद्धिकताको विश्वव्यापी शासन र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको तथा एआई प्रविधि समग्र मानवताको हितमा विकास गरिनुपर्ने बताएका छन्।
श्रमिकको दक्षता र उत्पादकत्व बढाउन डिजिटल प्रविधिमार्फत नयाँ शीप विकास तथा पुरानो शीपको स्तरोन्नति गरिनेछ। थाइल्याण्डले भविष्य केन्द्रित तथा उन्नत उद्योगमा चीनबाट दीर्घकालीन लगानी, अनुसन्धान र विकास सहकार्यलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ।
क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणका लागि यातायात सम्पर्क महत्त्वपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित चीन र थाइल्याण्ड उच्चगतिका रेलमार्गको पहिलो चरणको निर्माण तीव्र बनाइनेछ।
दोस्रो चरणको सहकार्य मोडालिटी छिट्टै टुङ्ग्याएर निर्माण शुरु गर्ने तथा रेल र सडक सम्पर्क विस्तार गर्ने सहमति भएको छ। अध्यागमन, भन्सार र क्वारेन्टिन परीक्षण प्रक्रियालाई थप सहज बनाइनेछ।
रक्षा क्षेत्रमा उच्चस्तरीय भ्रमण, संयुक्त सैनिक अभ्यास, तालिम, सूचना आदानप्रदान, क्षमता विकास, मानवीय सहायता, विपद राहत तथा रक्षा विज्ञान र प्रविधिमा सहकार्य बढाइनेछ।
दुवै पक्षले गैरपरम्परागत सुरक्षा चुनौती सामना गर्न थप सहकार्यका क्षेत्र पहिचान गर्ने पनि बताएका छन्।
मानव बेचबिखन, दूरसञ्चार ठगी, अनलाइन ठगी, अवैध लागुऔषध कारोबार, गैरकानुनी जुवा र सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउँदै संयुक्त कारबाही बढाइनेछ।
थाइल्याण्डले नेतृत्व गरेको अनलाइन ठगीविरुद्धको विश्वव्यापी साझेदारीको सन् २०२५ को बैंकक संयुक्त वक्तव्य र चीनको दूरसञ्चार ठगी तथा साइबर अपराधविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय गठबन्धनलाई महत्त्वपूर्ण सहकार्य मञ्चका रूपमा उपयोग गरिनेछ।
कानुन कार्यान्वयन तथा न्यायिक निकायबीच समन्वय, अपराधी सुपुर्दगी र फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायता विस्तार गर्ने सहमति पनि भएको छ।
जनस्तरीय सम्बन्ध गहिरो बनाउन संस्कृति, शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, डिजिटल शीप र भाषा शिक्षामा सहकार्य तीव्र बनाइनेछ।
चीनले सन् २०२६ को चीन अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा वार्षिक सम्मेलन तथा प्रदर्शनीमा थाइल्याण्डलाई सम्मानित राष्ट्रका रूपमा स्वागत गर्ने जनाएको छ। भगिनी शहर संयन्त्रमार्फत स्थानीय तहबीच आदानप्रदान र नियमित भ्रमण बढाइनेछ।
पर्यटन क्षेत्रमा दुवै देशका नागरिकको सुरक्षा र आवश्यक सुविधा सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साधारण राहदानीवाहकका लागि लागू पारस्परिक प्रवेशाज्ञा छुट व्यवस्थाले यात्रा र जनस्तरीय सम्पर्क बढाएको निष्कर्ष निकालिएको छ।
दुवै देशबीच थप प्रत्यक्ष हवाई उडान सञ्चालन गर्ने सम्भावनाबारे पनि छलफल गरिनेछ।
समाचार, प्रकाशन, प्रसारण र चलचित्र क्षेत्रमा सहकार्य बढाउँदै झुटा समाचार तथा भ्रामक सूचनाविरुद्ध संयुक्त प्रयास गर्ने सहमति भएको छ। यसबाट दुवै देश र जनताबीच उचित र तथ्यमा आधारित समझदारी बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा नसर्ने रोगको रोकथाम, महामारीको पूर्वतयारी र प्रतिकार्य तथा परम्परागत चिकित्सामा सहकार्य गरिनेछ।
बढ्दो वृद्धजनसंख्यालाई ध्यानमा राख्दै ‘सिल्भर इकोनोमी’, ज्येष्ठ नागरिकको जीवनस्तर सुधार र वृद्धमैत्री सामाजिक व्यवस्थाबारे पनि सहकार्यको सम्भावना खोजिनेछ।
जलवायु परिवर्तन, न्यून कार्बन अर्थतन्त्र, समुद्री श्रोत तथा वातावरण संरक्षण, वायु र पानी प्रदूषण नियन्त्रण तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगमा सहकार्य विस्तार गरिनेछ।
विपदको पूर्वसूचना प्रणाली, रोकथाम, न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा अनुभव तथा उत्कृष्ट अभ्यास आदानप्रदान गरिनेछ।
चीनले डिसेम्बर २०२५ को फुसियान बैठकपछि थाइल्याण्ड र कम्बोडियाले सीमा क्षेत्रमा युद्धविराम सुदृढ बनाउन गरेको प्रयासलाई समर्थन जनाएको छ।
चीनले २७ डिसेम्बर २०२५ को तेस्रो विशेष सामान्य सीमा समिति बैठकमा भएको युद्धविराम सहमति कार्यान्वयन गर्दै द्विपक्षीय संवादबाट मतभेद समाधान गर्न र क्रमशः विश्वास पुनर्निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।
चीन र थाइल्याण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघ केन्द्रित बहुपक्षीय प्रणाली तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित विश्व व्यवस्थाप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
थाइल्याण्डले राष्ट्रपति सी चिनफिङले प्रस्ताव गरेका चार विश्वव्यापी पहलको स्वागत गर्दै साझा चुनौती सामना गर्न र आआफ्नो आधुनिकीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन चीनसँग सहकार्य गर्ने जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व व्यापार संगठन, एसिया प्रशान्त आर्थिक सहयोग, एसिया सहकार्य संवाद, बृहत मेकोङ उपक्षेत्रीय आर्थिक सहकार्य तथा अयेयावदी, चाओ फ्राया र मेकोङ आर्थिक सहकार्य रणनीतिमा समन्वय बढाइनेछ।
थाइल्याण्डले सन् २०२६ को एपेक आर्थिक नेताहरूको बैठक आयोजना गर्ने चीनलाई पूर्ण समर्थन व्यक्त गरेको छ। चीनले संयुक्त राष्ट्रसंघको एसिया तथा प्रशान्त आर्थिक र सामाजिक आयोगको मुख्यालय रहेको देशका रूपमा थाइल्याण्डको भूमिकाको प्रशंसा गरेको छ।
थाइल्याण्डले आयोगको ८३औँ अधिवेशन आयोजना गर्ने चीनलाई सहयोग गर्ने तथा दुवै पक्षले बैठकबाट सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित गर्न समन्वय गर्ने बताएका छन्।
थाइल्याण्डले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता संगठन स्थापना गर्ने चीनको पहलको स्वागत गर्दै विवादको मैत्रीपूर्ण समाधानमा त्यसले सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ। उसले संगठनसम्बन्धी महासन्धिमा यथाशीघ्र हस्ताक्षर गर्ने इच्छा पनि जनाएको छ।
दुवै पक्षले बदलिँदो क्षेत्रीय परिस्थितिमा आसियानको केन्द्रीय भूमिकालाई समर्थन गर्दै खुला र समावेशी क्षेत्रीय सहकार्य संरचनाप्रतिको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
चीन र आसियानका लागि शान्तिपूर्ण, सुरक्षित, समृद्ध, सुन्दर र मैत्रीपूर्ण साझा गृह निर्माण गर्दै विस्तृत रणनीतिक साझेदारीलाई थप गहिरो बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
दक्षिण चीन सागरमा शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न तथा विवादको शान्तिपूर्ण समाधान गर्न चीन र थाइल्याण्डले अन्य आसियान सदस्यसँग सहकार्य गर्ने बताएका छन्।
दक्षिण चीन सागरसम्बन्धी पक्षहरूको आचार घोषणाको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार प्रभावकारी र सारभूत आचारसंहिता छिट्टै टुङ्ग्याउन दुवै देशले समर्थन जनाएका छन्।
लानछाङ मेकोङ सहकार्यका वर्तमान सहअध्यक्षका रूपमा चीन र थाइल्याण्डले नेताहरूको बैठक चाँडै आयोजना गर्न सदस्य देशसँग समन्वय गर्ने बताएका छन्।
जलश्रोत व्यवस्थापन, यातायात सम्पर्क, सीमापार अर्थतन्त्र, प्रविधि, डिजिटल अर्थतन्त्र, सीमापार वायु प्रदूषण, वातावरणीय चुनौती र अन्तरदेशीय अपराधविरुद्ध सहकार्य गर्दै लानछाङ मेकोङ आर्थिक विकास क्षेत्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
दुवै देशले लानछाङ मेकोङ सहकार्यलाई दोस्रो संस्करणमा स्तरोन्नति गर्दै शान्ति र समृद्धिका लागि साझा भविष्यसहितको क्षेत्रीय समुदाय निर्माण गर्ने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री अनुतिनको भ्रमणका क्रममा व्यापार, कृषि, भन्सार, विज्ञान तथा प्रविधि, एआई शिक्षा, नागरिक उड्डयन, अन्तरिक्ष, बौद्धिक सम्पत्ति, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण तथा समाचार र सञ्चार क्षेत्रमा सहकार्यसम्बन्धी दस्तावेजमा हस्ताक्षर भएको छ।
प्रधानमन्त्री अनुतिनले भ्रमणका क्रममा प्राप्त आतिथ्यका लागि चिनियाँ पक्षलाई धन्यवाद दिँदै चिनियाँ नेताहरूलाई अनुकूल समयमा थाइल्याण्ड भ्रमण गर्न निमन्त्रणा दिएका छन्।
