प्रदीप अधिकारीकी पत्नी सहसेनानी सुफल केसीमाथि अनुसन्धान गर्न सेनालाई अख्तियारको पत्र

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीकी पत्नी तथा नेपाली सेनाकी प्राविधिक सहसेनानी सुफल केसी घुस र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित गतिविधिमा संलग्न देखिएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानका लागि नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेको छ।

अख्तियारले केसीको हकमा आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको जंगी अड्डामा लेखी पठाउने निर्णय गरेको हो।

आयोगले प्रदीप अधिकारी र गायत्री निर्माण सेवाका सञ्चालक प्रेमप्रकाश ढकालविरुद्ध घुस लिएको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको आरोपमा मङ्गलबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।

अख्तियारका अनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका विभिन्न ठेक्कामा सहजीकरण गरेबापत अधिकारीले ठेकेदार पक्षबाट एक करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको लाभ लिन सहमति गरेका थिए। उक्त रकमसँग सम्बन्धित जग्गा सुफल केसीको नाममा खरिद गरिएको आयोगको दाबी छ।

ललितपुरमा रहेको १३ आना जग्गाको मूल्य कुमारी बैंकको आधिकारिक मूल्याङ्कनकर्ताले तीन करोड ३४ लाख १६ हजार रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। अख्तियारले जग्गाको मूल्य, लिखतमा देखाइएको रकम र बैंकमार्फत भएको कारोबारबीच अस्वाभाविक अन्तर रहेको दाबी गरेको छ।

आयोगका अनुसार घुसबापत प्राप्त भएको भनिएको एक करोड ७१ लाख रुपैयाँको गैरकानुनी श्रोत लुकाउन, रकम रूपान्तरण तथा हस्तान्तरण गर्न र कारोबारलाई वैधानिक देखाउन सुफल केसीको समेत मतसल्लाह तथा संलग्नता रहेको प्रारम्भिक प्रमाणबाट देखिएको छ।

तर केसी नेपाली सेनाको प्राविधिक सहसेनानी पदमा कार्यरत रहेको सैनिक प्रहरी गणको पत्रबाट खुलेपछि अख्तियारले उनीमाथि आफैँ प्रत्यक्ष कारबाही अघि नबढाई सम्बन्धित निकायमा पठाएको हो।

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ र सैनिक ऐन, २०६३ अनुसार सेनामा कार्यरत व्यक्तिमाथि अनुसन्धानका लागि रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनालाई पत्राचार गरेको जनाएको छ।

यसअघि अख्तियारले सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त विवरणमा अधिकारीकी पत्नी जग्गा कारोबारमा संलग्न रहेको उल्लेख गरे पनि उनको नाम र सैनिक पद खुलाइएको थिएन।

अख्तियारको आरोप अनुसन्धान तथा अभियोजन पक्षको दाबी हो। सुफल केसीमाथि अनुसन्धान शुरु गर्ने, सैनिक कानुनअनुसार मुद्दा अघि बढाउने वा आरोप पुष्टि हुने विषय नेपाली सेना तथा सम्बन्धित न्यायिक प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ।