विद्यार्थीलाई राजनीतिक औजार बनाएको राहुल गान्धीमाथि शिक्षामन्त्री प्रधानको आरोप
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले लोकसभाका प्रतिपक्ष नेता राहुल गान्धी र कांग्रेसले विद्यार्थीको असन्तोषलाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।
प्रधानले मङ्गलबार राति सामाजिक सञ्जाल एक्समा धारणा सार्वजनिक गर्दै संसदको मनसुन सत्रमा अवरोध सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कांग्रेसले विद्यार्थीलाई राजनीतिक औजार बनाएको दाबी गरे।
उनले राहुल गान्धी र कांग्रेसका नेताले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारी निवासनजिक धर्ना दिएर सर्वसाधारणलाई असुविधा पुर्याउनुका साथै निर्धारित सुरक्षा मापदण्डको बेवास्ता गरेको आरोप लगाए।
सरकारले नीट परीक्षा र विद्यार्थीका मागबारे संसदमा विस्तृत छलफल गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको भए पनि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक बहसभन्दा राजनीतिक प्रदर्शन रोजेको प्रधानको भनाइ छ।
उनले कांग्रेसको उद्देश्य विद्यार्थीका समस्याको समाधान खोज्नु नभई राजनीतिक समाचार बन्ने गरी अवरोध सिर्जना गर्नु रहेको दाबी गरे।
“भारतका विद्यार्थी राजनीतिक अभियानको साधन बनाइनुभन्दा राम्रो व्यवहारका हकदार छन्। उनीहरूलाई अराजकता होइन, भरोसा, नारा होइन, समाधान र अवरोध होइन, जिम्मेवारी चाहिन्छ,” प्रधानको भनाइको भावार्थ छ।
उनले सरकार नीटसम्बन्धी विवाद, परीक्षा प्रणालीमा सुधार र विद्यार्थीका जायज चिन्ताबारे संसदमा छलफल गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए।
प्रधानले विद्यार्थीको आक्रोशप्रति मात्र प्रतिक्रिया जनाएर नपुग्ने भन्दै सरकारले जवाफ, सुधार र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। सरकार सोही दिशामा प्रतिबद्ध रहेको उनको दाबी छ।
यसअघि राहुल गान्धीको नेतृत्वमा कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलका नेताले प्रधानमन्त्री निवासनजिक प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले नीट परीक्षाको प्रश्नपत्र बाहिरिएको आरोप, विद्यार्थीमाथिको प्रहरी कारबाही र परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयताबारे सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।
प्रदर्शनमा राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी वाड्रा, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवसहित विभिन्न विपक्षी नेता सहभागी थिए। प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएर राहुलसहित केही नेतालाई छत्रसाल स्टेडियम तथा प्रियंकालाई मन्दिर मार्ग प्रहरी कार्यालयमा लगेको थियो। उनीहरूलाई पछि रिहा गरिएको थियो।
कांग्रेसले विद्यार्थी आन्दोलनमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको न्यायिक छानबिन, संसदमा तत्काल छलफल र जिम्मेवार पदाधिकारीको राजीनामा मागेको छ। सरकारले भने छलफलका लागि तयार हुँदाहुँदै विपक्षी दलले विषयलाई राजनीतिक प्रदर्शनमा परिणत गरेको आरोप लगाएको छ।
विद्यार्थी आन्दोलनलाई लिएर सरकार र विपक्षबीच आरोप–प्रत्यारोप तीव्र बनेसँगै नीट परीक्षा प्रणाली, प्रश्नपत्र सुरक्षा, प्रहरीको भूमिका र सरकारी जवाफदेहिताको विषय भारतको संसद तथा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रमुख मुद्दा बनेको छ।
