हदबन्दी छुटका जग्गाको प्रयोग जाँच्न ४० जिल्लामा स्थलगत अनुगमन

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले सरकारबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न वा राख्न स्वीकृति पाएका कम्पनी, उद्योग, प्रतिष्ठान, आयोजना र संस्थाले त्यस्तो जग्गा स्वीकृत उद्देश्यअनुसार प्रयोग गरे नगरेको जाँच गर्न ४० जिल्लामा स्थलगत अनुगमनको निर्देशन दिएको छ।

विभागले सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै अनुगमन तथा निरीक्षण समिति स्वयं स्थलमा पुगेर जग्गाको वास्तविक अवस्था अध्ययन गर्न र स्पष्ट विवरणसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

विभागका अनुसार यसअघि पनि हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गाको उपयोग अवस्थाबारे पटकपटक प्रतिवेदन मागिएको थियो। तर अधिकांश कार्यालयबाट प्रतिवेदन प्राप्त नभएपछि फिल्डमै खटिएर अनुगमन सम्पन्न गर्न पुनः निर्देशन दिइएको हो।

सरकारको स्वीकृतिमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी, प्रतिष्ठान, आयोजना, शिक्षण संस्था तथा अन्य सङ्घसंस्थाले जुन उद्देश्यका लागि जग्गा लिएका हुन्, सोही प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेका छन् वा छैनन् भन्ने विषय अनुगमनको मुख्य केन्द्रमा रहनेछ।

प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गाको नियमित अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अनुगमन तथा निरीक्षण समितिलाई दिइएको छ। समितिले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी जग्गाको भोगचलन, संरचना, सञ्चालन अवस्था र स्वीकृत उद्देश्यअनुसारको उपयोगबारे स्थलगत अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ।

सम्बन्धित समितिले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको दुई महिनाभित्र अनुगमन सम्पन्न गरी प्रतिवेदन विभागमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर निर्धारित समयमा विवरण नआउँदा हदबन्दी छुट प्राप्त जग्गाको वास्तविक अवस्था र उपयोगबारे अद्यावधिक अभिलेखसमेत प्रभावित भएको देखिएको छ।

विभागले सम्बन्धित कार्यालयलाई थप ढिलाइ नगरी स्थलगत निरीक्षण गर्न तथा जग्गा स्वीकृत उद्देश्यअनुसार प्रयोग भएको वा नभएको स्पष्ट खुल्ने गरी प्रतिवेदन पठाउन भनेको छ।

यो अनुगमनले सरकारी छुटमा ठूलो क्षेत्रफलको जग्गा लिएका संस्था सञ्चालनमा छन् वा छैनन्, जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भएको छ कि छैन र स्वीकृतिका शर्त पालना भएका छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य अद्यावधिक गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।