बर्डफ्लुबाट १६२ फार्म प्रभावित, १०४ किसानलाई ५० करोड ७१ लाख राहत
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
पछिल्लो चार महिनामा बर्डफ्लु संक्रमणबाट देशभरका १६२ वटा कुखुरा तथा पन्छी फार्म प्रभावित भएका छन्। त्यसमध्ये १०४ किसान तथा फार्मको बैंक खातामा ५० करोड ७१ लाख १५ हजार ७०४ रुपैयाँ २५ पैसा राहत वितरण गरिएको पशु सेवा विभागले जनाएको छ।
विभागका वरिष्ठ पशु चिकित्सक डा. मुकुल उपाध्यायका अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयबाट राहतका लागि ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको थियो। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकका लागि थप दुई करोड रुपैयाँ बजेट रहेको छ।
अझै केही किसान तथा फार्मबाट दाबी आउने क्रममा रहेकाले करिब १० करोड रुपैयाँ थप राहत आवश्यक पर्ने विभागको अनुमान छ। साउन लागेपछि नयाँ संक्रमण पुष्टि नभएको र रोग विस्तार क्रमशः घट्ने अपेक्षा गरिएको विभागले जनाएको छ।
सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा सरकारी टोलीले नष्ट गरेका पन्छी, अन्डा, दाना तथा अन्य उत्पादन सामग्रीको मूल्यांकनका आधारमा मात्र राहत उपलब्ध गराउँछ। संक्रमणका कारण सरकारी टोली पुग्नुअघि नै मरेका पन्छीको भने राहत नपाइने व्यवस्था छ।
संक्रमण नियन्त्रणका क्रममा असार मसान्तसम्म आठ लाख ३५ हजार ५६३ पन्छी नष्ट गरिएका छन्। त्यसैगरी १२ लाख २५ हजार ५३६ अन्डा र दुई लाख ६४ हजार २१३ किलो दाना नष्ट गरिएको विभागको विवरणमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चैतदेखि शुरु भएको संक्रमण असार मसान्तसम्म विभिन्न जिल्लाका १६२ फार्ममा फैलिएको थियो। सबैभन्दा धेरै ४५ फार्म भक्तपुरमा प्रभावित भएका छन्। काठमाडौंमा ३२, काभ्रेपलाञ्चोकमा २७, सुनसरीमा २३, ललितपुरमा १५, मोरङमा ११ र झापामा चार फार्म प्रभावित भएको विवरण छ। चितवन, नवलपरासी पश्चिम, बारा र महोत्तरीमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको थियो।
नष्ट गरिएका पन्छीको संख्याका आधारमा सबैभन्दा ठूलो क्षति सुनसरीमा भएको छ। सुनसरीमा दुई लाख ८५ हजार ५३१, भक्तपुरमा एक लाख ३५ हजार १५८, काठमाडौंमा एक लाख ११ हजार ४०७ र मोरङमा एक लाख चार हजार ६५९ पन्छी नष्ट गरिएका छन्।
काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला र काभ्रेपलाञ्चोकमा मात्र ११९ स्थानमा बर्डफ्लु पुष्टि भएको विभागको विवरण छ। उपत्यका तथा आसपासका क्षेत्रमा साना फार्म र घरमा पालिएका कुखुरामा संक्रमण फैलिएकाले पहिचान तथा नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बनेको थियो।
बर्ड फ्लू नियन्त्रण नियमावली, २०७८ र बर्डफ्लु नियन्त्रणका क्रममा नष्ट गरिएका वस्तुको राहत दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ अनुसार प्रमाणित क्षतिको मूल्यांकन गरी ७५ प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहने जिल्लास्तरीय समितिले सरकारी टोलीबाट नष्ट गरिएका पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ र उत्पादन सामग्रीको संख्या तथा प्रचलित दरका आधारमा राहत रकम निर्धारण गर्छ।
विभागले संक्रमण नियन्त्रणमा आए पनि जोखिम पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको जनाएको छ। फार्मनजिक जंगली चराको बासस्थान हुनु, सिमसार क्षेत्रसँगको निकटता, जैविक सुरक्षा मापदण्ड पालना नहुनु, सवारीसाधन र आगन्तुकको अनियन्त्रित प्रवेश तथा निर्मलीकरण नगरी अन्डाका क्रेट पुनः प्रयोग गर्नु संक्रमणका प्रमुख जोखिम मानिएका छन्।
विभागले किसानलाई फार्म प्रवेशमा नियन्त्रण गर्न, सवारीसाधन तथा उपकरण नियमित रूपमा निर्मलीकरण गर्न, मरेका पन्छी जथाभावी नफाल्न र अस्वाभाविक रूपमा पन्छी मरेमा तत्काल स्थानीय पशु सेवा निकायलाई जानकारी दिन आग्रह गरेको छ।
