बदनाम भिडियो आरोप अस्वीकार गर्दै ताकाइचीका सचिवले संसदमा बुझाए बयान
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीका प्रथम सचिवले राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वीलाई बदनाम गर्ने भिडियो बनाउन र सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न लगाएको आरोप अस्वीकार गर्दै संसदमा लिखित बयान पेश गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले बुधबार आफ्ना सरकारी तलब प्राप्त प्रथम सचिव त्सुयोशी किनोशिताको बयान प्रतिनिधिसभाको बजेट समितिका अध्यक्षसमक्ष बुझाएकी हुन्।
बयानमा किनोशिताले गत वर्षको सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको नेतृत्व निर्वाचनअघि विवादित भिडियो निर्माणमा संलग्न भएको भनिएका व्यक्तिसँग छोटो अनलाइन बैठकमा सहभागी भएको स्वीकार गरेका छन्।
तर उनले अन्य उम्मेदवारलाई बदनाम गर्ने भिडियो निर्माण गर्न, त्यसको जिम्मा दिन वा सामाजिक सञ्जालमा प्रसार गर्न निर्देशन दिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा इमेल पठाएको, बदनाम भिडियो बनाउन लगाएको र त्यसका निर्मातालाई धन्यवाद दिएको भनिएको आरोपबारे उनले त्यस्तो कुनै अभिलेख नभेटिएको र आफूलाई त्यससम्बन्धी कुनै कुरा सम्झना नभएको बताएका छन्।
जापानी साप्ताहिक पत्रिका ‘शुकान बुन्शुन’ले मेदेखि श्रृंखलाबद्ध रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै ताकाइचीको निर्वाचन समूहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र विभिन्न डिजिटल उपकरण प्रयोग गरी प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध ठूलो संख्यामा भिडियो निर्माण तथा प्रसार गरेको आरोप लगाएको थियो।
पत्रिकाले आफ्नो दाबीको आधारका रूपमा इमेल, सन्देश, अनलाइन बैठकका कथित ध्वनि अभिलेख र भिडियो निर्माणमा संलग्न व्यक्तिको भनाइ प्रस्तुत गरेको छ। ताकाइची र उनका सचिवले भने भिडियो निर्माण वा प्रसारमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
प्रधानमन्त्री ताकाइचीले यसअघि संसदमा सचिव र भिडियो निर्माणसँग जोडिएका भनिएका व्यक्तिबीच सम्बन्ध नरहेको बताएकी थिइन्। पछि उनको कार्यालयले सचिव एउटा अनलाइन बैठकमा केही समय सहभागी भएको स्वीकारेपछि विपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको अघिल्लो जवाफमाथि प्रश्न उठाएका थिए।
ताकाइचीले जुन २२ मा संसदमा प्रश्नको जवाफ दिँदै केही दिनभित्र सचिवको लिखित बयान पेश गर्ने बताएकी थिइन्। तर बयान करिब एक महिनापछि मात्र बुझाइएको भन्दै विपक्षी सांसदहरूले ढिलाइको आलोचना गरेका छन्।
मध्यमार्गी सुधार गठबन्धनका सांसद अकिरा नागात्सुमाले लिखित बयान मात्र पर्याप्त नभएको बताउँदै सचिवलाई संसदमा बोलाएर प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
उनले आरोपबारे थप छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको बजेट समितिमा विशेष छलफल गर्न पनि माग गरेका छन्।
विपक्षी दलले सचिवले भिडियो निर्माण वा प्रसारको निर्देशन नदिएको दाबी गरे पनि अनलाइन बैठकमा सहभागिता, सम्भावित इमेल आदानप्रदान र भिडियो निर्मातासँगको सम्पर्कबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएको छ।
सरकार पक्षले भने सचिवको बयानमार्फत मुख्य आरोप अस्वीकार भइसकेको जनाएको छ। सचिवलाई संसदीय समितिमा बोलाउने वा थप प्रमाणमाथि औपचारिक अनुसन्धान गर्ने विषयमा तत्काल कुनै निर्णय सार्वजनिक भएको छैन।
राजनीतिक प्रचारमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता र संगठित सामाजिक सञ्जाल अभियानको सम्भावित प्रयोगसँग जोडिएको यो प्रकरणले जापानमा निर्वाचन पारदर्शिता, डिजिटल प्रचारको नियमन र राजनीतिक जवाफदेहिताबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।
हालसम्म प्रस्तुत दाबी र प्रतिवादबाट घटनाको अन्तिम तथ्य स्थापित भइसकेको छैन। सचिवको प्रत्यक्ष संसदीय बयान वा स्वतन्त्र अनुसन्धानपछि मात्र भिडियो निर्माण तथा प्रसारमा ताकाइचीको निर्वाचन समूहको भूमिका थियो वा थिएन भन्ने विषय स्पष्ट हुने देखिन्छ।
