प्रश्नपत्र चुहावटका मुद्दामा द्रुत अदालत गठन गर्ने मोदीको घोषणा
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नयाँ दिल्लीमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्ध विद्यार्थी आन्दोलन तीव्र बनेको र भारतीय संसदमा सरकार तथा विपक्षी दलबीच चर्को बहस चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस्ता मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइका लागि द्रुत अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेका छन्।
मोदीले बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मार्फत युवाको कल्याण र भविष्यभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय सरकारका लागि अरू केही नभएको बताएका हुन्।
उनले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिलाई शीघ्र न्यायिक प्रक्रियामा ल्याएर कडा सजाय सुनिश्चित गर्न द्रुत अदालत स्थापना गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिए।
यसका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सम्बन्धित सरकारी निकाय र अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको मोदीले बताएका छन्। यद्यपि अदालतको संख्या, क्षेत्राधिकार, स्थापना प्रक्रिया र सञ्चालन शुरु हुने समयबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार यो निर्णय प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन र विद्यार्थीको हित संरक्षण गर्न सरकारले अघि सारेका कदमको निरन्तरता हो।
उनले युवाको भविष्यमाथि आघात पुर्याउने व्यक्तिलाई नछाडिने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
प्रश्नपत्र चुहावट र परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितताविरुद्ध नयाँ दिल्लीमा विद्यार्थीहरूले केही सातादेखि प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। प्रदर्शनकारीले निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली, घटनाको जिम्मेवारी निर्धारण र दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको छ। विपक्षी दलहरूले विद्यार्थीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीको विरोध गर्दै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा तथा प्रश्नपत्र चुहावटबारे संसदमा विस्तृत छलफलको माग गरेका छन्।
समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अखिलेश यादवसहित विपक्षी सांसदले सरकारले प्रश्नपत्र चुहावटको विषयमा पर्याप्त जवाफ नदिएको आरोप लगाएका छन्। संसदीय मामिलामन्त्री किरेन रिजिजुले भने सरकार छलफलका लागि तयार रहेको तर संसद अवरोधरहित रूपमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन्।
भारत सरकारले यसअघि सार्वजनिक परीक्षामा अनुचित माध्यमको प्रयोग रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था लागू गरेको थियो। पछिल्लो घोषणाले विद्यमान कानुनअन्तर्गत दर्ता हुने प्रश्नपत्र चुहावटसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तीव्र बनाउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ।
मोदीको घोषणाले विद्यार्थी आन्दोलनका मुख्य मागमध्ये दोषीमाथि छिटो कारबाहीको विषय सम्बोधन गरेको छ। तर प्रदर्शनकारीले उठाएको राजनीतिक जवाफदेहिता, परीक्षा प्रणाली सुधार र शिक्षामन्त्रीको राजीनामासम्बन्धी मागमा सरकारले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको छैन।
