निजी सञ्चार माध्यमलाई सोझै सरकारी विज्ञापन दिन सकिने सर्वोच्चको व्याख्या
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन एजेन्सीमार्फत सरकारी विज्ञापन वितरण गर्दा रकमको दुरुपयोग हुने अवस्था देखिए निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन बोर्डमार्फत सोझै विज्ञापन उपलब्ध गराउन सकिने कानुनी विकल्प सरकारसँग रहेको स्पष्ट गरेको छ।
सरकारी सूचना तथा विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्दै सर्वोच्चले एजेन्सीको सेवा लिनु सरकारी निकायका लागि अनिवार्य नभएको व्याख्या गरेको हो।
न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अधिवक्ता अनन्तराज लुईटेल र राहुलकुमार शाहले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका रिटमाथि सुनुवाइ गरी जारी गरेको आदेशको पूर्ण पाठमा सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमबीच भेदभाव गर्न नमिल्ने उल्लेख छ।
सरकारले चैत १८ गते सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चार माध्यमबाट मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारी विज्ञापन एजेन्सीमार्फत वितरण गर्दा रकमको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमसम्म नपुगी दुरुपयोग भएको भन्दै सरकारले उक्त निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चले सरकारी रकमको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्नु सरकारको वैध उद्देश्य भए पनि त्यसका नाममा प्रचलित कानुनविपरीत निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापनबाट पूर्ण रूपमा वञ्चित गर्न नमिल्ने ठहर गरेको छ।
आदेशमा विज्ञापन नियमनसम्बन्धी प्रचलित कानुनले सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीच भेदभाव गर्ने अधिकार सरकारलाई नदिएको उल्लेख छ।
सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्रै विज्ञापन उपलब्ध गराउने निर्णयले निजी सञ्चार माध्यमको सञ्चारसम्बन्धी हक तथा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोगमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने सर्वोच्चको निष्कर्ष छ।
अदालतले विज्ञापन एजेन्सी प्रयोग गर्ने व्यवस्था स्वेच्छिक रहेको पनि स्पष्ट गरेको छ। सरकारी निकायले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही आवश्यकता र औचित्यका आधारमा एजेन्सीको सेवा लिन सक्ने भए पनि प्रत्येक विज्ञापन एजेन्सीमार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख छ।
विज्ञापन एजेन्सीमार्फत कारोबार गर्दा सरकारी रकमको दुरुपयोग हुने सम्भावना देखिए वा दुरुपयोग भएको पाइए सरकारी निकायले विज्ञापन बोर्डमार्फत सम्बन्धित निजी सञ्चार माध्यमलाई सोझै लोककल्याणकारी तथा अन्य सरकारी विज्ञापन दिन सक्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ।
यस व्यवस्थाले विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गर्ने सञ्चार माध्यमले पाउनुपर्ने रकम बिचौलिया तहमा अस्वाभाविक रूपमा कटौती हुने समस्या नियन्त्रण गर्न सकिने अदालतको बुझाइ छ।
सर्वोच्चले चैत १८ को निर्णय संविधान र विज्ञापनसम्बन्धी प्रचलित कानुनअनुकूल नरहेको ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको हो।
यो फैसलापछि सरकारले सरकारी विज्ञापन वितरण गर्दा सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबीच विभेद गर्न पाउने छैन। तर विज्ञापन वितरणको आधार, सञ्चार माध्यम छनोट, मूल्य निर्धारण र भुक्तानी प्रक्रिया सार्वजनिक खरिद कानुन तथा विज्ञापनसम्बन्धी ऐन र नियमावलीअनुसार पारदर्शी बनाउनुपर्नेछ।
फैसलाले विज्ञापन एजेन्सीलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छैन। आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुने अवस्थामा एजेन्सीको सेवा लिन सकिने तर दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सोझो वितरण, स्पष्ट बिल, सेवा शुल्कको पारदर्शिता र विज्ञापन बोर्डको प्रभावकारी अनुगमन अपनाउन सकिने बाटो खुला गरेको छ।
सर्वोच्चको व्याख्याले सरकारी विज्ञापन वितरणमा देखिएको रकम चुहावट नियन्त्रण र निजी सञ्चार माध्यममाथिको विभेद अन्त्यलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने कानुनी आधार प्रस्तुत गरेको छ।
