स्काउट प्रमुख आयुक्तमा सन्तोष थापा, राजनीतिक निष्पक्षताको प्रश्न

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सरकारले सन्तोषकुमार थापालाई नेपाल स्काउटको अन्तरिम राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेपछि उनको राजनीतिक निकटता र नेपाल स्काउट ऐनमा रहेको निष्पक्षतासम्बन्धी व्यवस्थामाथि प्रश्न उठेको छ।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषदले बुधबार थापालाई प्रमुख आयुक्त नियुक्त गरेको हो। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनलाई नियुक्तिपत्र हस्तान्तरण गरेका छन्।

सार्वजनिक विवरणअनुसार थापा यसअघि पनि नेपाल स्काउटको राष्ट्रिय परिषद तथा कार्यकारी संरचनामा आबद्ध थिए। उनले विभिन्न समयमा आयुक्तलगायत जिम्मेवारी सम्हालेको बताइएको छ।

थापा सञ्चार तथा चलचित्र क्षेत्रमा पनि सक्रिय रहँदै आएका थिए। तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङको कार्यकालमा २०७७ फागुन २१ गते उनी चलचित्र जाँच समितिको सदस्य नियुक्त भएका थिए। उक्त पदको कार्यकाल दुई वर्षको थियो।

पछिल्लो नियुक्तिपछि मुख्य प्रश्न उनको विगतको राजनीतिक गतिविधि र नेपाल स्काउट ऐनले निर्धारण गरेको योग्यताबीच केन्द्रित भएको छ।

सार्वजनिक सञ्चार माध्यमका विवरणमा थापा २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको अभियानमा सक्रिय रहेको उल्लेख छ। पछिल्लो निर्वाचनमा पनि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केही उम्मेदवारको प्रचार अभियानसँग जोडिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ।

यद्यपि थापा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा अन्य कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक सदस्य रहेको प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। चुनावी अभियानमा उनको सहभागिताको प्रकृति र त्यसलाई नेपाल स्काउट ऐनमा उल्लेख भएको “राजनीतिक गतिविधि” मानिने वा नमानिने विषयमा पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छैन।

नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा १८क अनुसार नेपाल स्काउटको सदस्य हुन निर्धारित स्काउट तालिम प्राप्त गरेको, कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता नलिएको र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नभएको हुनुपर्छ।

ऐनले राष्ट्रिय परिषद, प्रदेश परिषद, कार्यकारी परिषद र सल्लाहकार परिषदमा कुनै संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिका लागि राजनीतिक सदस्यता र गतिविधिसम्बन्धी व्यवस्थामा सीमित अपवाद दिएको छ। तर प्रमुख आयुक्त व्यक्तिगत नियुक्तिको पद भएकाले थापाको नियुक्तिमा उक्त अपवाद कसरी लागू हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट गरिएको छैन।

नेपाल स्काउटको प्रमुख स्काउट शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री हुने कानुनी व्यवस्था छ। प्रमुख आयुक्त राष्ट्रिय परिषदको उपाध्यक्ष र राष्ट्रिय कार्यकारी समितिको अध्यक्ष रहने भएकाले यो पद संस्थाको नीति, कार्यक्रम, प्रशासन र सम्पत्ति व्यवस्थापनमा प्रभावशाली मानिन्छ।

नेपाल स्काउट बालबालिका र युवालाई अनुशासन, स्वावलम्बन, सेवा तथा नागरिक जिम्मेवारीमा अभिमुख गराउने स्वशासित संस्था हो। त्यसैले नेतृत्व राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने मान्यता ऐनमै समावेश गरिएको छ।

थापाको नियुक्ति प्रक्रियामा खुला आवेदन, योग्यता परीक्षण, सिफारिस समिति वा सम्भावित राजनीतिक आबद्धताको परीक्षण गरिएको थियो वा थिएन भन्ने जानकारी सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

उनको नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार वा कुनै सांसदले सिफारिस गरेको भन्ने दाबी पनि सार्वजनिक भएका छन्। तर त्यस्तो सिफारिस पुष्टि गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय, मन्त्रालयको अभिलेख वा सम्बन्धित व्यक्तिको औपचारिक प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन।

थापामाथि विदेशमा आयोजित स्काउट कार्यक्रममा सहभागी केही नेपाली स्वदेश नफर्किएको घटनासँग जोडेर पनि आरोप लगाइएको छ। तर ती घटनामा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्ने सरकारी अनुसन्धान, अभियोगपत्र वा अदालतको निर्णय सार्वजनिक नभएकाले आरोपलाई प्रमाणित तथ्य मान्न सकिँदैन।

कुनै व्यक्तिमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदा औपचारिक उजुरी, अनुसन्धान प्रतिवेदन, अभियोगपत्र वा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रियाबिना निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर सार्वजनिक पदमा नियुक्त व्यक्तिको योग्यता, राजनीतिक निष्पक्षता र नियुक्ति प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि सरकारले तथ्य र कानुनी आधार खुलाउनु आवश्यक हुन्छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले थापाले ऐनमा तोकिएको राजनीतिक निष्पक्षताको योग्यता कसरी पूरा गरेको प्रमाणित गरियो, उनको चयनका आधार के थिए र अन्तरिम समितिको कार्यादेश तथा अवधि कति हो भन्ने विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त थापाको औपचारिक प्रतिक्रिया पनि सार्वजनिक भएको छैन। उनले आफ्नो राजनीतिक संलग्नता, विगतका जिम्मेवारी र नियुक्तिसँग जोडिएका प्रश्नमा स्पष्ट धारणा दिएपछि विवादका केही विषय स्पष्ट हुन सक्नेछन्।

यस नियुक्तिको कानुनी परीक्षण कुनै व्यक्तिको राजनीतिक निकटताका आधारमा मात्र नभई प्रमाणित दलगत सदस्यता, सार्वजनिक राजनीतिक गतिविधि, स्काउटसम्बन्धी योग्यता र नियुक्ति प्रक्रियाका आधारमा हुनुपर्ने देखिन्छ।