कन्सल्टेन्सी व्यवसायीसँगको वार्ता निष्कर्षविहीन, आन्दोलन सशक्त बनाउने तयारी
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
काठमाडौं । सरकारले अगाडि सारेका नयाँ प्रावधानविरुद्ध आन्दोलनरत शैक्षिक परामर्श व्यवसायी र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलबीच बिहीबार भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।
वार्ताबाट माग सम्बोधन हुने आधार नदेखिएको भन्दै व्यवसायीले जारी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने तयारी गरेका छन्। आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न शुक्रबार व्यवसायी संस्थाहरूबीच छलफल हुने भएको छ।
नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष बासुदेव दाहालका अनुसार मन्त्री पोखरेलबाट व्यवसायीका माग समाधान गर्ने विषयमा सकारात्मक जवाफ प्राप्त भएन।
“मन्त्रीबाट हाम्रा माग सम्बोधन गर्ने कुनै सकारात्मक जवाफ आएन। त्यसैले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउनुको विकल्प रहेन,” दाहालले भने।
वार्तामा मन्त्री पोखरेलले विदेश अध्ययनका लागि गएका केही विद्यार्थी समस्यामा परेर स्वदेश फर्किएको र मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएको बताएका थिए। त्यस्तो अवस्था नियन्त्रण गर्न संस्था दर्ताको धरौटी, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाइएको उनको भनाइ थियो।
व्यवसायी प्रतिनिधिहरूले समस्यामा परेका विद्यार्थीलाई पठाउने कन्सल्टेन्सीको पहिचान गरी दोषी संस्थामाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए। तर सबै व्यवसायीमाथि आर्थिक भार पर्ने गरी व्यवस्था लागू गर्न नहुने उनीहरूको माग थियो।
दाहालका अनुसार मन्त्री पोखरेलले वार्तामा सहभागी व्यवसायी क्षेत्रकै केही व्यक्तिको सिफारिसमा धरौटी, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कसम्बन्धी व्यवस्था कडा बनाइएको बताएका थिए।
“व्यवसायीलाई आपसमा जुधाएर मन्त्री उम्किन खोजेको अनुभूति भयो। वार्तापछि हामी उहाँका भनाइबाट विश्वास गर्ने वा सन्तुष्ट हुने अवस्थामा रहेनौँ,” दाहालले भने।
व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक मानेका छन्। यद्यपि, संस्था दर्ताका लागि राखिएको धरौटी रकम तथा स्वीकृति र नवीकरण शुल्कलाई व्यवसायको प्रकृति र क्षमताअनुसार व्यवहारिक बनाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
वार्तामा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेसन रिप्रिजेन्टेटिभ्स (नायर) र नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।
