नेपालको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब नाघ्यो

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड १६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। यो देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५.०७ प्रतिशत बराबर हो।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्मको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्षको शुरुवातमा नेपालको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड ७७ लाख रुपैयाँ थियो।

एक वर्षमा ऋण दायित्व तीन खर्ब ८५ करोड ३९ लाख रुपैयाँले बढेको हो। ऋण वृद्धिमा नयाँ ऋण परिचालनसँगै विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनको पनि उल्लेखनीय प्रभाव परेको छ।

कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये बाह्य ऋणको हिस्सा ५३.७७ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२३ प्रतिशत छ। असार मसान्तसम्म बाह्य ऋण १५ खर्ब ९९ अर्ब ४८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण १३ खर्ब ७५ अर्ब ४१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा पाँच खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर वर्षभर चार खर्ब ४७ अर्ब १६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ मात्र ऋण प्राप्त भएको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७५.०७ प्रतिशत हो।

प्राप्त ऋणमध्ये तीन खर्ब ५८ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ आन्तरिक र ८८ अर्ब ५० करोड १९ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण हो। आन्तरिक ऋण परिचालन लक्ष्यको ९९.०८ प्रतिशत पुगे पनि बाह्य ऋण प्राप्ति लक्ष्यको ३७.८८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा तीन खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। ऋण सेवा खर्चका लागि चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। कुल विनियोजनको ९३.९७ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा तीन खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये दुई खर्ब ५० अर्ब ५६ करोड ११ लाख रुपैयाँ साँवा र ६१ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको हो।

बाह्य ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीमा ७४ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसमध्ये ६१ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँ साँवा र १२ अर्ब ४४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरिएको छ।

समग्रमा सरकारले एक वर्षमा तीन खर्ब १२ अर्ब ४० करोड ३४ लाख रुपैयाँ साँवा र ७३ अर्ब ८२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ। ऋण सेवा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५.८५ प्रतिशत बराबर छ।

विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण बाह्य ऋण दायित्वमा एक खर्ब ६७ अर्ब दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ थपिएको छ। कुल सार्वजनिक ऋण वृद्धिमा विनिमय दरबाट परेको नोक्सानीको हिस्सा ५५.५१ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।