दिल्लीमा ‘ककरोच’ आन्दोलन जारी, सरकार र प्रदर्शनकारीबीच वार्ता
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीमा देखिएका प्रश्नपत्र चुहावट र अनियमितताविरुद्ध शुरु भएको ‘ककरोच’ युवा आन्दोलन जारी रहँदा सरकार र आन्दोलनकारीबीच औपचारिक वार्ताको प्रक्रिया अघि बढेको छ।
ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) का प्रतिनिधि र भारत सरकारका मन्त्रीहरूबीच शुक्रबार दिउँसो नयाँदिल्लीस्थित कन्स्टिच्युसन क्लबमा वार्ता तय गरिएको थियो। समाचार तयार पार्दासम्म वार्ताबाट निस्किएको औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।
सीजेपीले वार्ताका क्रममा केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा, प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही, प्रभावित विद्यार्थीलाई न्याय तथा राष्ट्रिय परीक्षा प्रणालीमा दीर्घकालीन सुधारको माग पेश गर्ने जनाएको छ।
सीजेपीका प्रवक्ता सौरभ दासले सरकारसँग संवाद भए पनि देशव्यापी विरोध कार्यक्रम नरोकिने बताएका छन्। उनका अनुसार वार्ता आन्दोलन अन्त्य गर्नेभन्दा पनि युवाका माग सरकारसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्ने अवसर हो।
भारतको मेडिकल शिक्षातर्फको राष्ट्रिय प्रवेश परीक्षा नीटको प्रश्नपत्र चुहिएपछि परीक्षा रद्द गरिएको थियो। करिब २० लाख विद्यार्थी सहभागी भएको परीक्षा रद्द भएसँगै विद्यार्थी र अभिभावकमा व्यापक असन्तुष्टि फैलिएको थियो।
सामाजिक सञ्जालमा व्यंग्यात्मक अभियानका रूपमा शुरु भएको ककरोच जनता पार्टी छोटो समयमै राष्ट्रियस्तरको युवा आन्दोलनमा परिणत भएको हो। शिक्षा प्रणालीको विश्वसनीयतासँग जोडिएको आन्दोलनमा बेरोजगारी, सरकारी उत्तरदायित्व र युवाका लागि सीमित अवसरका विषयसमेत उठ्न थालेका छन्।
सामाजिक तथा पर्यावरण अभियन्ता सोनम वाङचुकले सरकारका दुई मन्त्रीसँगको छलफलपछि शुक्रबार २६ दिन लामो अनशन अन्त्य गरेका छन्। उनले सम्भावित तनाव रोक्न र संवादको वातावरण बनाउन अनशन अन्त्य गरेको बताएका छन्। सीजेपीले भने वाङचुकको अनशन अन्त्यलाई आन्दोलन समाप्त भएको अर्थमा नबुझ्न आग्रह गरेको छ।
यसअघि सोमबार हजारौँ प्रदर्शनकारीले संसद भवनतर्फ मार्च गर्ने प्रयास गर्दा प्रहरीसँग झडप भएको थियो। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोक्न अश्रुग्यास र लाठी प्रयोग गरेको थियो। घटनापछि जन्तरमन्तर, संसद भवन र मध्यदिल्लीका संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।
दिल्ली मेट्रोले शुक्रबार बिहानदेखि १७ वटा स्टेशन अर्को सूचना नभएसम्म बन्द गरेको छ। जन्तरमन्तर आसपासका क्षेत्रमा मोबाइल इन्टरनेट सेवा पनि आंशिक वा पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कारबाही गर्ने, यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने र विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय मन्त्रीपरिषद बैठकमा प्रश्नपत्र चुहावटविरुद्धको कानुनी मस्यौदामाथि छलफल हुने बताइएको छ।
आन्दोलनकारीले भने दोषीमाथि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता मात्र पर्याप्त नभएको भन्दै प्रश्नपत्र चुहिन नदिने विश्वसनीय र पारदर्शी परीक्षा प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्। शिक्षामन्त्रीको राजीनामाको मागमा सीजेपी अडिग रहेकाले सरकारसँगको वार्ताबाट तत्काल सहमति निस्कने वा आन्दोलन थप विस्तार हुने भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन।
