सर्वोच्चका न्यायाधीशविरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट गरेको आरोपमा आरती रावल पुर्पक्षका लागि थुनामा
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध आपत्तिजनक तथा घृणास्पद सामग्री प्रकाशन गरेको आरोपमा साइबर कसूरको मुद्दा खेपिरहेकी आरती रावललाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले बुधबार रावललाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। आदेशपछि उनलाई केन्द्रीय कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल पठाइएको अदालतका सूचना अधिकारी शिव खतिवडाले जानकारी दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतले असार २२ गते पठाएको पत्रका आधारमा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले रावलविरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। ब्युरोले उनलाई असार २३ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डलाबाट पक्राउ गरेको थियो।
रावलमाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालविरुद्ध आपत्तिजनक, अशिष्ट र घृणा फैलाउने प्रकृतिका शब्द तथा सम्पादित तस्बिर फेसबुकमा प्रकाशन गरेको आरोप लगाइएको छ।
प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा उक्त सामग्री रावलले सञ्चालन गरेको फेसबुक खाताबाट पोस्ट भएको देखिएको भन्दै साइबर ब्युरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सोही प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले साउन ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
रावल जिल्ला न्यायाधीश भुवन गिरीकी पूर्वपत्नी हुन्। उनले गिरीविरुद्ध दायर गरेको वैवाहिक बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा उच्च अदालतबाट भएको सफाइलाई सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरेको थियो। त्यसपछि फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूविरुद्ध रावलले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित सामग्री प्रकाशन गरेको दाबी अभियोगपत्रमा गरिएको छ।
अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाण र अभियोगको गम्भीरताका आधारमा रावल कसूरदार होइनन् भनेर अहिल्यै भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको उल्लेख गर्दै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अनुसार उनलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।
रावलविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४७ अन्तर्गत मुद्दा चलाइएको छ। उक्त कसूर प्रमाणित भए पाँच वर्षसम्म कैद वा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश मुद्दाको अन्तिम फैसला भने होइन। अदालतले थप प्रमाण परीक्षण, साक्षीको बकपत्र तथा कानुनी बहसपछि आरोप प्रमाणित भए वा नभएको विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ।
