राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि एक करोड एबीआईएस लाइसेन्स सिधै खरिद गर्ने सरकारको तयार

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्न फ्रान्सेली आईएन ग्रुपबाट एक करोड अटोमेटेड बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिस्टम अर्थात् एबीआईएस लाइसेन्स खुला प्रतिस्पर्धाबिना खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले गत जेठ २९ गते आईएन ग्रुपसँग सरकारीस्तरको सम्झौता अर्थात् जीटूजी प्रक्रियामार्फत लाइसेन्स खरिद गर्ने निर्णय गरेको हो।

राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा नागरिकका औँठाछाप, अनुहारलगायत जैविक विवरणको तुलना, पहिचान र दोहोरो दर्ता परीक्षण गर्न एबीआईएस प्रयोग हुन्छ। विद्यमान लाइसेन्सको क्षमता सकिन लागेको र सीमित संख्यामा मात्र नयाँ दर्ता गर्न सकिने अवस्था बाँकी रहेकाले थप लाइसेन्स आवश्यक भएको विभागको भनाइ छ।

विभागका महानिर्देशक कृष्ण पौडेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि गृह मन्त्रालयले आईएन ग्रुपसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ। वार्ता टोली र कम्पनीबीच छलफलपछि खरिद मूल्य तथा सम्झौताका अन्य शर्त अन्तिम रूप दिइने उनले बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार एक करोड लाइसेन्समध्ये १५ लाख कम्पनीबाट सिधै खरिद गरिने र बाँकी ८५ लाख जीटूजी व्यवस्थाअन्तर्गत प्राप्त गरिने प्रस्ताव छ।

विभागले प्रतिलाइसेन्स ०.०९९५ युरोको दर प्रस्ताव गरेको बताइएको छ। यही दर सम्पूर्ण एक करोड लाइसेन्समा लागू भए लाइसेन्सको आधारभूत मूल्य नौ लाख ९५ हजार युरो हुन्छ। यद्यपि कर, प्राविधिक सेवा, प्रणाली एकीकरण, मर्मत तथा अन्य लागत समावेश हुने वा नहुने विषय सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारले यसअघि पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीको क्षमता तीन करोड नागरिकसम्म विस्तार गर्न थप एक करोड एबीआईएस लाइसेन्स खरिद गर्ने नीतिगत निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो निर्णय त्यसैअनुसार प्रणालीको क्षमता विस्तार गर्ने प्रक्रियाको निरन्तरता भएको विभागको भनाइ छ।

नेपालको राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीमा प्रयोग भएको प्रविधि पहिले सफ्राँ आइडेन्टिटी हुँदै आइडेमियाको स्मार्ट आइडेन्टिटी व्यवसायअन्तर्गत थियो। फ्रान्सेली आईएन ग्रुपले जुलाई २०२५ मा आइडेमिया स्मार्ट आइडेन्टिटी अधिग्रहण गरेपछि सम्बन्धित प्रविधि, व्यवसाय र ग्राहक व्यवस्थापन आईएन ग्रुपअन्तर्गत सरेको हो।

यसअघि आइडेमियासँग गरिएको सम्झौताको अवधि सकिएको र पुरानै प्रणालीसँग प्राविधिक अनुकूलता कायम गर्नुपर्ने भएकाले आईएन ग्रुपबाट थप लाइसेन्स खरिद गर्न लागिएको सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ।

सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ४१ अन्तर्गतको सिधा खरिदसम्बन्धी व्यवस्था प्रयोग गरेको बताइएको छ। उक्त दफाले आवश्यक प्राविधिक क्षमता भएको एउटामात्र आपूर्तिकर्ता उपलब्ध भएमा, विशेष अधिकार एउटै आपूर्तिकर्तासँग भएमा वा थप वस्तु तथा सेवा विद्यमान प्रणालीसँग अनुकूल हुनुपर्ने अवस्थामा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर सिधा खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।

तर, सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगरी आईएन ग्रुपलाई नै छनोट गर्नुको विस्तृत प्राविधिक तथा कानुनी आधार सार्वजनिक गरेको छैन। वैकल्पिक प्रविधि वा आपूर्तिकर्ता उपलब्ध भए नभएको, प्रणालीको स्वामित्व र विशेष अधिकार कससँग रहेको तथा प्रस्तावित मूल्य बजारअनुकूल भए नभएको विषय पनि सार्वजनिक परीक्षणमा आएको छैन।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकको संवेदनशील जैविक तथा व्यक्तिगत विवरण भण्डारण हुने भएकाले खरिद प्रक्रियासँगै डेटा सुरक्षा, प्रणालीमाथिको सरकारी नियन्त्रण, प्रविधि हस्तान्तरण, साइबर सुरक्षा, मर्मतसम्भार र विदेशी कम्पनीमाथिको दीर्घकालीन निर्भरताबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक देखिएको छ।

सरकारले खरिद सम्झौता गर्नुअघि सिधा खरिदको औचित्य, विस्तृत लागत, लाइसेन्सको प्रकृति, प्रणालीको स्वामित्व, डेटा सुरक्षाका शर्त तथा वार्ता टोलीको सिफारिस सार्वजनिक गर्नुपर्ने पारदर्शिताको प्रश्नसमेत उठेको छ।