कम्युनिस्ट आन्दोलन चुनौतीपूर्ण अवस्थामा, एकताको आवश्यकता छ : प्रचण्ड

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन असाधारण चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताउँदै त्यसलाई पुनः एकताबद्ध गरी नयाँ ऊर्जा दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक सदस्य नरबहादुर कर्माचार्यको १३औँ स्मृति दिवसका अवसरमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतान्त्रिक उपलब्धि र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि नयाँ सङ्कल्प सहित अघि बढ्नुपर्ने बताए।

प्रचण्डले पुष्पलाल श्रेष्ठ र नरबहादुर कर्माचार्य जस्ता कम्युनिस्ट नेताको योगदान स्मरण गर्नु औपचारिकतामा सीमित हुन नहुने बताउँदै उनीहरूको स्मृति दिवसलाई कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्जीवित गर्ने, विभाजित शक्तिलाई एकताबद्ध बनाउने र देशको नेतृत्व गर्ने सङ्कल्पको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि सङ्कट देखा परेको दाबी गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलन पनि असाधारण अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बताए। देशमा निरङ्कुश प्रवृत्ति देखा परेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसको प्रतिरोध, लोकतान्त्रिक मूल्यको रक्षा र राष्ट्रिय हितका पक्षमा पुनः सङ्घर्ष गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। “देशमा अहिले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आइपरेको सङ्कट समाधान गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि आएको असाधारण अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्ने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने र देशमा देखापरेको निरङ्कुश प्रवृत्तिका विरुद्ध फेरि एकचोटि सङ्घर्ष गर्ने दृढ अठोट गर्ने बेला आएको छ,” प्रचण्डले भने। उनले कम्युनिस्ट शक्तिबीचको विभाजनले आन्दोलनलाई कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै वैचारिक स्पष्टता, संगठनात्मक एकता र जनतासँगको सम्बन्ध पुनः सुदृढ गर्नुपर्ने बताए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको संविधान संशोधन प्रक्रिया राजनीतिक विवादको विषय बनेको छ। सरकारले संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफलपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसहित केही विपक्षी दलले कार्यदल संविधानका निश्चित प्रावधान संशोधन गर्नेभन्दा संविधानको आधारभूत संरचना पुनर्लेखन गर्ने दिशातर्फ अघि बढेको आरोप लगाउँदै प्रक्रियाबाट अलग भएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरू एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेशनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे) ले सर्वोच्च अदालतको संरचना तथा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा सरकारी हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ती संस्थाहरूले वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोगको चेतावनी दिइएको दाबी गरेका छन्। संवैधानिक परिषद ऐन संशोधन मार्फत न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढ्न सक्ने भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेपालकाे आन्तरिक राजनीतिक मामिलामा यी संस्थाहरूकाे चासोलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ।

संविधान संशोधनको तयारीसँगै सरकार विरोधी गतिविधिमा विदेशी सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थासँग सम्बन्धित व्यक्ति वा संघीयता पक्षधर विदेशी समूहको संलग्नता हुन सक्ने दाबी पनि सार्वजनिक बहसमा उठ्ने गरेको छ। तर संविधान संशोधनको विरोधमा सक्रिय व्यक्ति वा संस्था युरोपेली वा अन्य विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाट परिचालित भएको पुष्टि गर्ने विश्वसनीय सार्वजनिक प्रमाण हालसम्म पेश भएको छैन। यसकारण संविधान संशोधन सम्बन्धी असहमति, मानवअधिकार संस्थाहरूको चासो र विदेशी प्रभावसम्बन्धी आरोपलाई पृथक विषयका रूपमा तथ्य, प्रमाण र स्पष्ट श्रोतका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिन्छ।