डा. केसीसँग ११ घण्टाको वार्ता निष्कर्षविहीन

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

अनशनरत डा. गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न सरकार र उनका प्रतिनिधिबीच आइतबार भएको करिब ११ घण्टा लामो वार्ता ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकेन। दुवै पक्षबीच सोमबार बिहान १० बजे पुनः वार्ता गर्ने सहमति भएको छ।

धनगढीस्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा मध्यान्हदेखि राति ११ बजेसम्म चलेको वार्तामा अधिकांश मागमा सहमति नजिक पुगे पनि निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि निर्धारण गरिने सिट संख्या र शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका दुई पदाधिकारी हटाउने विषय टुङ्गिन नसकेको वार्तामा सहभागी एक सदस्यले बताए।

उनका अनुसार गेटास्थित विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पदमुक्त गर्ने तथा पूर्वाधार र मापदण्डका आधारमा निजी मेडिकल कलेजको सिट संख्या निर्धारण गर्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक देखिएको छ।

सरकारका तर्फबाट शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा र प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्रा.डा. जेपी अग्रवाल वार्तामा सहभागी छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद पुकार बमले वार्तामा समन्वय गरिरहेका छन्। डा. केसीका तर्फबाट डा. अमृत जैसी र पवन थापा सहभागी छन्। आइतबारको वार्तामा यही टोली सहभागी रहेको रेडियो नेपाल र अनलाइनखबरले पनि जनाएका छन्।

सरकारी टोलीले पहिलो चरणमा डा. केसीका प्रतिनिधिसँग मागका विषयमा छलफल गरेको थियो। त्यसपछि टोलीले अस्पतालमा उपचाररत डा. केसीसँग प्रत्यक्ष भेट गरी सहमतिको सम्भावनाबारे कुराकानी गरेको थियो।

डा. केसीले शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति र रजिष्ट्रारलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने, गेटामा ३०० शैय्याको अस्पताल तत्काल सञ्चालन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्नुपर्ने र एमबीबीएस अध्ययन शीघ्र शुरु गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

सरकार गेटामा ३०० शैय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने, एमबीबीएस अध्ययन शुरु गर्ने व्यवस्था मिलाउने, छात्रवृत्तिसम्बन्धी कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने र विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सकारात्मक रहेको वार्ता टोलीका सदस्यले बताएका छन्।

रजिष्ट्रारलाई हटाउने विषयमा सरकारी पक्ष सकारात्मक देखिए पनि ठोस सहमति भइसकेको छैन। उपकुलपतिको पदका विषयमा पनि कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रियाबारे थप छलफल जारी छ।

निजी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस सिट संख्या बढाउने सरकारी तयारीप्रति डा. केसीले असहमति जनाउँदै आएका छन्। पूर्वाधार, शिक्षक संख्या, बिरामीको चाप र अन्य मापदण्ड पूरा नगरेका कलेजको सिट बढाउन नहुने तथा मापदण्ड नपुगेका कलेजको सिट घटाउनुपर्ने उनको अडान छ। उनले यसअघि पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगले स्थापित गरेको प्रणालीविपरीत सिट संख्या बढाउन नहुने बताएका थिए।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्तिमा भूमिका निर्वाह गरेका सांसद केपी खनाल र आनन्द चन्दसँग पनि सरकारी वार्ता टोलीले पटक–पटक टेलिफोन संवाद गरेको वार्तामा सहभागी सदस्यले जानकारी दिए।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका पाँचबुँदे माग राख्दै साउन ७ गते धनगढीमा २४औँ सत्याग्रह शुरु गरेका हुन्। स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बनेपछि उनलाई शनिबार कृष्ण मन्दिरस्थित धर्मशालाबाट सेती प्रादेशिक अस्पताल लगेर सघन उपचार कक्षमा राखिएको छ। अस्पताल लैजानुअघि गरिएको परीक्षणमा उनको रगतमा चिनीको मात्रा अत्यन्त न्यून देखिएको थियो।

सरकारी वार्ता टोली औपचारिक छलफलका लागि शनिबार धनगढी पुगेको थियो। आइतबार लामो वार्तापछि पनि दुई मुख्य विषय बाँकी रहेकाले सोमबारको छलफलबाट सहमति जुटाउने प्रयास गरिने सरकारी पक्षले जनाएको छ।