सुनसरी घटनापछि केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठक, पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सुनसरीको देवानगञ्जमा अचानक बढेको तनाव, सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट भएको मानवीय क्षति र त्यसपछिको सुरक्षा अवस्थाबारे आवश्यक निर्णय लिन केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बसेको छ।

यसअघि गृह मन्त्रालयले देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। गृह मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता रमा आचार्यका अनुसार समितिलाई सात दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने समय दिइएको छ।

सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी समितिको सदस्य–सचिव रहनेछन्। समितिले घटनाको कारण, सुरक्षा व्यवस्थापन, बल प्रयोगको परिस्थिति र सम्बन्धित निकायको भूमिकाबारे छानबिन गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन दीर्घकालीन उपायसमेत सुझाउनेछ।

सुनसरीको समग्र शान्ति–सुरक्षा अवस्था, प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका सम्भावित जोखिम र थप हिंसा रोक्ने रणनीतिबारे छलफल गर्न केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाइएको हो।

गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने समितिमा गृह र रक्षा सचिव तथा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख वा प्रतिनिधि सहभागी हुन्छन्। बैठकले जिल्लामा परिचालित सुरक्षा जनशक्ति, कर्फ्यु कार्यान्वयन, समुदायबीचको तनाव र आगामी सुरक्षा व्यवस्थाबारे समीक्षा गर्नेछ।

आइतबार राति कप्तानगञ्जमा दुई स्थानीय समूहबीच भएको झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो। घटनामा सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। त्यसपछि जारी गरिएको कर्फ्यु उल्लङ्घन गर्दै प्रदर्शन, आगजनी र तोडफोड भएपछि नेपाली सेनासमेत परिचालन गरिएको छ।

सुरक्षा समितिको बैठकमा सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे र जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक केशवकुमार थेबेको भूमिकाबारे पनि समीक्षा हुने बताइएको छ।

तनाव समयमै नियन्त्रण गर्न नसकेको र गोली चलाउने अवस्था सिर्जना भएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेलाई गृह मन्त्रालयमा तान्न सक्ने सम्भावना रहेको श्रोतको दाबी छ। तर यसबारे गृह मन्त्रालयले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छैन।

जिल्ला प्रहरी प्रमुख थेबेको कमाण्ड, भिड नियन्त्रणको तयारी, गोली चलाउनुअघिका वैकल्पिक उपाय र मातहतका सुरक्षा अधिकारीसँगको समन्वयबारे पनि बैठक तथा छानबिन समितिले समीक्षा गर्ने बताइएको छ।

घटनाको छानबिन पूरा नभएसम्म प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी प्रमुखमाथि कारबाही वा सरुवाको निर्णय भएको मान्न नमिल्ने भएकाले सम्बन्धित निकायको औपचारिक जानकारी प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ।