शाह पक्षले नाम नदिँदा रास्वपामा चरणबद्ध मनोनयनको तयारी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशन सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह पक्षले मनोनयनका लागि प्रस्तावित नेताहरूको नाम नदिएपछि सभापति रवि लामिछानेले पहिलो चरणमा केही केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारी मनोनीत गर्ने तयारी गरेका छन्।

कान्तिपुरका अनुसार केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनयनलगायत विषयमा निर्णय गर्न लामिछानेले बुधबार केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएका छन्। बैठकको तेस्रो एजेन्डामा ‘साङ्गठनिक व्यवस्थापन तथा मनोनयनसम्बन्धी छलफल र निर्णय’ उल्लेख गरिएको छ।

महाधिवेशनस्थलमै मनोनयन पूरा गरी निर्वाचित र मनोनीत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यको सामूहिक तस्बिर खिचाउने तयारी गरिएको थियो। तर शाह पक्षबाट नाम प्राप्त नभएपछि मनोनयन प्रक्रिया रोकिएको थियो। महाधिवेशनपछि सबै मनोनयन सकेर एकैपटक शपथ गराउने प्रयास पनि दुई पक्षबीच सहमति नजुट्दा सफल हुन सकेन।

गत असार ७ देखि १२ गतेसम्म चितवनको भरतपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीलाई केही दिन प्रतीक्षा गराएर असार १७ गते काठमाडौँमा शपथ गराइएको थियो।

रास्वपाको विधानले सभापतिलाई ५१ केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्ने अधिकार दिएको छ। सभापतिले प्रस्ताव गरेका नाम केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाह पक्षबीच नाम तथा जिम्मेवारीमा सहमति नजुटेका कारण मनोनयन टुङ्गिन नसकेको पार्टी नेताहरूले बताएका छन्।

महामन्त्री विपिन आचार्यले बुधबारको बैठकबाट पहिलो चरणमा केही केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी मनोनीत गरिने कान्तिपुरलाई बताएका छन्। मनोनयन हुने व्यक्तिको संख्या भने बैठकअघि नै निश्चित भइनसकेको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाह पक्षले सोमबार साँझसम्म पनि मनोनयनका लागि प्रस्तावित नेताहरूको सूची सभापति लामिछानेलाई उपलब्ध गराएको थिएन। शाहनिकट एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार सरकारको कार्यव्यस्तता तथा पार्टी समायोजनको विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसक्दा केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीका लागि नाम टुङ्ग्याउन ढिलाइ भएको हो।

उनले बुधबारको बैठकअघि सभापति लामिछानेसँग छलफल गरी समायोजनको मर्मअनुसार नाम पठाउने प्रयास हुने बताएका छन्।

बैठकका लागि पाँचवटा एजेन्डा तय गरिएको छ। पहिलो एजेन्डामा महाधिवेशनको समग्र समीक्षा, दोस्रोमा आवश्यक कार्यविधि निर्माण तथा परिमार्जन, तेस्रोमा साङ्गठनिक व्यवस्थापन र मनोनयन, चौथोमा आगामी अभियान तथा कार्यक्रम र पाँचौँमा विविध विषय राखिएको छ।

महामन्त्री आचार्यका अनुसार आगामी ठूला कार्यक्रमको आयोजना र व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन महाधिवेशनको प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षको समीक्षा गरिनेछ। विधान संशोधनपछि आवश्यक कार्यविधि निर्माण र पुराना कार्यविधि परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले ती विषय पनि बैठकमा छलफल हुनेछन्।

रास्वपाका एक केन्द्रीय सदस्यले समावेशिता र पार्टी समायोजनको मर्मअनुसार जिम्मेवारी बाँड्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको मनोनयन चरणबद्ध रूपमा हुने बताएका छन्। समायोजनसम्बन्धी विषयमा पर्याप्त संवाद हुन नसकेको अवस्थामा पार्टीका नियमित काम अघि बढाउन पहिलो चरणको मनोनयन आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाह अझै रास्वपाको केन्द्रीय नेतृत्वमा औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेका छैनन्। गत पुस १३ गते सभापति लामिछानेसँग सातबुँदे सहमति गरी पार्टीमा आबद्ध भएका शाहलाई त्यसबेला वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएको थियो। महाधिवेशनपछि संशोधित विधानमा वरिष्ठ नेताको पद समावेश गरिएको छ र उक्त पदमा शाहलाई औपचारिक रूपमा मनोनीत गर्ने तयारी छ।

मनोनीत गर्न बाँकी ११ पदाधिकारीमा एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष र दुई सहकोषाध्यक्ष छन्।

विधानअनुसार पदाधिकारी मनोनयन अनिवार्य रूपमा समावेशी हुनुपर्नेछ। मनोनीत पदमध्ये कम्तीमा चार महिलाको प्रतिनिधित्व तथा आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारू, मुस्लिम र अल्पसंख्यकलगायत सीमान्तकृत समुदायबाट कम्तीमा दुई जनाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।