सीमा अभिव्यक्ति विवाद अन्त्य गर्न सभामुखको आग्रह, विपक्षीको प्रतिवाद
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर संसदमा जारी विरोध अन्त्य गर्न विपक्षी दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । संघीय संसद सचिवालयले अर्याललाई प्रतिनिधिसभाका सभामुख र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले शाहलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग भएको छलफलमा सभामुख अर्यालले लामो समयसम्म एउटै विषय उठाएर संसद अवरुद्ध नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।
‘यति लामो समयसम्म एउटै विषय उठाएर संसदमा विरोध गरिदिनुभएन,’ बैठकमा सभामुख अर्यालले भनेका थिए, ‘संसदलाई मर्यादित बनाउन भूमिका खेल्नुस् ।’
सभामुखको आग्रहप्रति विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले प्रतिवाद गरेका छन् । उनीहरूले विपक्षीका कारण नभई प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदका गतिविधिका कारण संसद मर्यादित बन्न नसकेको बताएका थिए ।
बैठकमा सहभागी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालका अनुसार सभामुख अर्यालले सीमा सम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति पुरानो भइसकेकाले त्यसलाई लिएर विरोध जारी नराख्न आग्रह गरेका थिए ।
दुलालले प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा उपस्थित भएर ‘नेपालले पनि भारतको धेरै जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिए विपक्षी दलहरूले विरोध अन्त्य गर्ने जवाफ दिएको बताए ।
‘यो समस्या हाम्रो कारणले उब्जिएको होइन, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिका कारण उब्जिएको हो,’ दुलालले भने, ‘उहाँले संसदमा आएर उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिनेबित्तिकै हामी विरोध गर्दैनौँ ।’
प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको दावी गरेका थिए । उक्त अभिव्यक्ति संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने वा प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने मागसहित विपक्षी दलहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन् ।
विपक्षी दलहरूले आफ्ना प्रश्नको जवाफ दिन र सरकारले गरेका कामबारे जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित हुनुपर्ने अडान पनि दोहोर्याएका छन् । उनीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले सांसदसँगको प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै सभामुखसँग प्रश्न गरेका थिए ।
‘हामीले छलफल र सहमतिबाट नियमावली पारित गरौँ भन्दाभन्दै तपाईंहरूले बहुमतबाट पारित गर्नुभएको थियो,’ दुलालले सभामुखसँग भनेका थिए, ‘त्यही नियमावलीमा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्री प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुने व्यवस्था छ । त्यो किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन ?’
अन्य विपक्षी दलका प्रमुख सचेतकहरूले पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले विपक्षीका प्रश्न रोक्न आग्रह गर्नुभन्दा सरकारलाई संसदमा जवाफ दिन लगाउन सभामुखले भूमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक बिहीबारका लागि बोलाइएको छ ।
