कप्तानगञ्ज घटनापछि सुरक्षा बैठकमा मतभेद

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको हिंसात्मक झडप र प्रहरीको गोलीबाट एक जनाको मृत्यु भएपछि बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा घटनाको कारण, बल प्रयोग र जिम्मेवारीबारे गृहमन्त्री सुधन गुरुङ तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखबीच फरक दृष्टिकोण देखिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल प्रेसले बैठकमा सहभागी अज्ञात श्रोतलाई उद्धृत गर्दै गृहमन्त्री गुरुङ तत्काल सुरक्षाकर्मीबाट भएको बल प्रयोग र स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रको सम्भावित लापरवाहीमा केन्द्रित भएको जनाएको छ । प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूले भने घटनाको तत्कालीन पक्षसँगै सीमावर्ती क्षेत्रको सुरक्षा, स्थानीय तनावका कारण र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने दीर्घकालीन उपायमा छलफल गर्नुपर्ने धारणा राखेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

सोमबार साँझ बसेको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख टेकेन्द्र कार्की र नेपाली सेनाका तर्फबाट युद्धकार्य विभागका प्रमुख उपरथी अनुपजंग थापा सहभागी थिए । केन्द्रीय सुरक्षा समितिमा गृहसचिवसहित प्रमुख सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि रहने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार बिजुलीको पोलमा राखिएको झण्डा हटाउने विषयबाट शुरु भएको विवाद ठूलो आवाजमा डिजे बजाउने क्रममा चर्किएको थियो । विवादपछि दुई समूहबीच तोडफोड र झडप हुँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाएको र ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको आयोगले जनाएको छ ।

घटनामा धेरै सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए । त्यसपछि स्थानीय प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यु र निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो भने स्थिति नियन्त्रणका लागि नेपाली सेनासमेत परिचालन गरिएको थियो ।

घटनापछि गृह मन्त्रालयले सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । समितिलाई घटनाको कारण, बल प्रयोगको अवस्था, सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरी र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने उपायबारे अध्ययन गरी एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरे, कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे र सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेबेसहित केही सुरक्षा अधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट फिर्ता बोलाएको छ । प्रदेश प्रहरी प्रमुख घिमिरे र जिल्लाका एसपी थेबे घटना हुँदा स्वीकृत बिदामा रहेको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।

नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले घटनास्थलको प्रत्यक्ष कमान्डमा नरहेका र स्वीकृत बिदामा बसेका अधिकारीलाई तत्काल फिर्ता बोलाउने निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले अधिकारी परिवर्तन गर्नुभन्दा घटनाको पूर्वसूचना, स्थानीय सुरक्षा समन्वय, भीड नियन्त्रणको तयारी र बल प्रयोगको निर्णय प्रक्रियाको सूक्ष्म छानबिन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अधिकारीलाई फिर्ता बोलाइएको निर्णयलाई दोष प्रमाणित भएको कारवाहीका रूपमा भने लिन मिल्दैन । छानबिन प्रतिवेदन नआउँदासम्म पूर्वतयारीमा कसको कमजोरी थियो, गोली चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी उत्पन्न भयो र प्रयोग गरिएको बल परिस्थितिअनुकूल थियो वा थिएन भन्ने विषय खुला नै छन् ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्वको समयमा स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक नेतृत्व, धार्मिक अगुवा र समुदायका प्रतिनिधिबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको सुझाव दिएको नेपाल प्रेसको रिपोर्टमा उल्लेख छ । राजनीतिक तहको पहलसँगै समुदायबीच विश्वास निर्माण र स्थानीयस्तरको पूर्वसूचना प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनीहरूको धारणा थियो ।

गृहमन्त्री गुरुङले बैठकमा सुरक्षा अधिकारीका सुझाव नसुनेको भन्ने विवरण अज्ञात श्रोतमा आधारित छ । गृह मन्त्रालय वा मन्त्रीको सचिवालयबाट बैठकभित्र भएको संवादबारे विस्तृत औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । त्यसैले बैठकमा कसले कस्तो शैलीमा कुरा राख्यो भन्ने दाबीलाई स्वतन्त्र छानबिन वा सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रियाबिना अन्तिम निष्कर्षका रूपमा प्रस्तुत गर्न मिल्दैन ।

कप्तानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिनले गोली चलाउने निर्णयमात्र होइन, विवादबारे प्रशासनलाई पूर्वजानकारी थियो वा थिएन, स्थानीय कमान्ड संरचना कति प्रभावकारी थियो, भीड नियन्त्रणका वैकल्पिक उपाय प्रयोग गरिए वा गरिएनन् र घटनापछि गरिएका प्रशासनिक निर्णय प्रमाणमा आधारित थिए वा थिएनन् भन्ने विषयसमेत स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ ।