कप्तानगञ्जबाट फैलिएको तनावः एकको मृत्यु, २४ घाइते, सुरक्षा नेतृत्वमा फेरबदल

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

भारतीय सीमानजिक रहेको सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्जमा सामान्य विवादले हिंसात्मक रूप लिएपछि तीन दिनदेखि जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ। घटनापछि सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन, सडक अवरोध, तोडफोड र आगजनी भएका छन् भने त्यसको प्रभाव विराटनगरदेखि संघीय राजधानी काठमाडौँसम्म देखिएको छ।

आइतबार राति करिब १० बजे दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर देवानगञ्ज–४ का ३० वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो। घटनामा सर्वसाधारण तथा सुरक्षाकर्मीसहित २४ जना घाइते भएका छन्।

सुनसरी प्रहरीको प्रारम्भिक विवरणअनुसार साउने सोमबारका अवसरमा सप्तकोशी नदीमा जल लिन हिँडेको एउटा समूह डिजे बजाउँदै कप्तानगञ्ज चोक पुगेको थियो। राति ठूलो आवाजमा डिजे बजाएको विषयमा अर्को समूहका केही व्यक्तिले आपत्ति जनाएपछि शुरु भएको भनाभन केही समयमै झडपमा परिणत भएको थियो।

घटनास्थल पुगेको प्रहरी टोलीले दुवै पक्षलाई सम्झाउने प्रयास गरे पनि मानिसहरूको भीड बढ्दै गएको र ढुङ्गामुढा हुन थालेको प्रहरीको भनाइ छ। स्थिति नियन्त्रणका लागि प्रहरीले क्रमशः लाठीचार्ज, अश्रुग्यास र हवाई फायर गरेको तथा त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलले गोली चलाएको प्रारम्भिक सुरक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

गोली चलाउनुपर्ने अवस्था वास्तवमै उत्पन्न भएको थियो वा सुरक्षाकर्मीबाट आवश्यकताभन्दा बढी बल प्रयोग भयो भन्ने विषयमा भने प्रश्न उठेको छ। गोली लागेका धेरै व्यक्ति शरीरको माथिल्लो भागमा घाइते भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि सुरक्षा निकायले अपनाएको बल प्रयोगको प्रक्रिया पनि छानबिनको विषय बनेको छ।

घटनापछि सोमबार बिहान ७ बजेदेखि देवानगञ्ज र हरिनगर गाउँपालिकाका संवेदनशील क्षेत्रमा कर्फ्यू लगाइएको थियो। कर्फ्यू जारी रहेकै अवस्थामा पनि प्रदर्शन, सडक अवरोध, तोडफोड र आगजनीका घटना रोकिएनन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनासहित चारवटै सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको थियो।

प्रदर्शनकारीले देवानगञ्ज–३ का वडाध्यक्ष अनिलकुमार भगतको घरमा तोडफोड गर्नुका साथै घरनजिकै रहेको सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा आगजनी गरेका थिए। इनरुवा र कोशी कटान क्षेत्रमा रहेका पसल, अस्थायी टहरा तथा सवारीसाधनमा समेत तोडफोड र आगजनी भएको प्रहरीले जनाएको छ।

मंगलबार पकलीदेखि कोशी ब्यारेजसम्मको पूर्वपश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थानमा टायर बालेर यातायात अवरुद्ध गरिएको थियो। कोशी गाउँपालिका–४ को कोशी कटान क्षेत्रमा रहेका केही होटल तथा पसलमा आगजनी भएपछि प्रशासनले राजमार्ग क्षेत्रमा समेत कर्फ्यू लगाएको थियो।

स्थिति केही सामान्य बनेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले राजमार्ग क्षेत्रमा लगाइएको कर्फ्यू मंगलबार मध्यरातिदेखि हटाएको जनाएको छ। तर देवानगञ्ज, हरिनगर र आसपासका संवेदनशील क्षेत्रमा यसअघि जारी गरिएका कर्फ्यू तथा निषेधाज्ञा भने तत्काल पूर्णरूपमा हटाइएका छैनन्।

घटनाको प्रभाव सुनसरीमा मात्र सीमित रहेन। विराटनगरमा विरोध प्रदर्शनका कारण विद्यालय र बजार बन्द भए। धार्मिक पहिचानका नाममा आह्वान गरिएको प्रदर्शनका कारण शहरको जनजीवन प्रभावित भयो। काठमाडौँको माइतीघरमा समेत प्रदर्शन गर्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारवाहीको माग गरिएको छ।

लामो समयदेखि हिन्दु र मुस्लिम समुदाय मिलेर बस्दै आएको कप्तानगञ्जमा रातिको डिजे विवादले मात्र यति ठूलो हिंसात्मक रूप लियो वा त्यसका पछाडि पहिलेदेखिको असमझदारी पनि जिम्मेवार थियो भन्ने विषय अझै स्पष्ट भएको छैन।

वडाध्यक्ष भगतले देशसञ्चारसँगको कुराकानीमा विगतमा दुवै समुदायका मानिसबीच सानातिना समस्या देखिए पनि छलफलबाट समाधान हुने गरेको बताएका छन्। उनका अनुसार मोहरमका क्रममा सार्वजनिक चोकमा राखिएको झण्डा कार्यक्रम सकिएपछि पनि नहटाइएको विषयमा केही समयदेखि असन्तुष्टि थियो।

केही स्थानीयले उक्त विवादले आइतबारको घटनाका लागि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि तयार गरेको आशंका गरेका छन्। तर झण्डाको विषय नै हिंसाको मुख्य कारण थियो भन्ने कुरा कुनै आधिकारिक अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको छैन। त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित धार्मिक तथा साम्प्रदायिक दाबीलाई अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म तथ्यका रूपमा लिन नहुने प्रशासनले आग्रह गरेको छ।

घटनापछि गृह मन्त्रालयले सुनसरीको प्रशासनिक तथा सुरक्षा नेतृत्वमा व्यापक फेरबदल गरेको छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेलाई मन्त्रालय फिर्ता बोलाएर संखुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई सुनसरी पठाइएको छ।

कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानेर शेखर खनाललाई प्रदेश प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएको छ। सुनसरी प्रहरी प्रमुख केशव थेबेको स्थानमा प्रहरी उपरीक्षक पुष्पराज मल्ललाई खटाइएको छ। घटनास्थल क्षेत्रको जिम्मेवारीमा रहेका सशस्त्र प्रहरी अधिकारीसमेत परिवर्तन गरिएको छ।

घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गृह मन्त्रालयले सहसचिव भूपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। एक साताभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको समिति विराटनगर पुगेर घाइते, प्रत्यक्षदर्शी र सुरक्षा अधिकारीसँग बयान लिन शुरु गरिसकेको छ। समितिले घटनास्थलको निरीक्षण, सुरक्षाकर्मीले प्रयोग गरेका हतियार तथा गोलीको विवरण र उपलब्ध दृश्य सामग्रीको समेत अध्ययन गर्ने जनाएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि देवानगञ्ज घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान शुरु गरेको छ। आयोगले कमजोर शान्ति–सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन, घटनाका दोषीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन, घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्न तथा मृतक परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले घटनाको तेस्रो दिन वक्तव्य जारी गर्दै सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु हुनु सामान्य विषय नभएको बताएका छन्। उनले परिस्थिति नियन्त्रण गर्न सरकारको प्रयास पर्याप्त हुन नसकेको स्वीकार गर्दै गोली चलाउनेदेखि हिंसा फैलाउनेसम्म अनुसन्धानबाट दोषी देखिएका कोही पनि उम्कन नपाउने बताएका छन्।

कप्तानगञ्ज घटनाको वास्तविकता अब छानबिन समितिको प्रतिवेदनले स्पष्ट गर्नुपर्नेछ। विवादको पूर्वसूचना हुँदाहुँदै स्थानीय प्रशासन किन समयमै सक्रिय भएन, भीड नियन्त्रणका वैकल्पिक उपाय पर्याप्त रूपमा अपनाइयो वा अपनाइएन, गोली चलाउने आदेश कसले दियो र घटनालाई धार्मिक द्वन्द्वका रूपमा विस्तार गर्न कसले भूमिका खेल्यो भन्ने प्रश्नको निष्पक्ष उत्तर आवश्यक छ।

स्थानीय प्रशासन, राजनीतिक दल र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सबै पक्षलाई अफवाह र उत्तेजक अभिव्यक्तिबाट टाढा रहँदै सामाजिक सद्भाव कायम गर्न अपिल गरेका छन्। दोषीको पहिचान र कानुनी कारवाही राज्यको जिम्मेवारी भएकाले समुदायलाई सामूहिक रूपमा दोषी बनाउने तथा प्रतिशोधको वातावरण सिर्जना गर्ने गतिविधिले न्यायको प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ।