निर्वाचन आयोग ‘रेफ्री’का रूपमा निष्पक्ष रहनुपर्छ : वर्षमान पुन
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलका विवादमा पक्षधर नबनी निष्पक्ष ‘रेफ्री’को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको संसदीय सुनुवाईका क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले आयोग कतिपय अवस्थामा आफैँ ‘खेलाडी’ बन्न खोजेको भन्दै त्यसले संस्थाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने बताए।
सूचना प्रविधिको तीव्र विकास र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको बढ्दो प्रयोगले निर्वाचन प्रणालीमा नयाँ चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी पाँच वर्षभित्र निर्वाचनको स्वरूपमा ठूलो परिवर्तन आउने धारणा राखे।
“अहिले डीपफेक र अल्गोरिदमको जमाना छ। हामी प्रचारमा नगए पनि हाम्रा नक्कली भिडियो र आवाज प्रयोग हुन सक्छन्,” पुनले भने, “यस्ता प्रविधिले निर्वाचनको विश्वसनीयतामा पार्न सक्ने प्रभाव सम्बोधन गर्न आयोगले विशेष तयारी गर्नुपर्छ।”
उनले विदेशमा रहेका तथा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिर बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकलाई मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने ठोस व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। निर्वाचन क्षेत्रबाहिर रहेका युवा र विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले सक्रिय पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मतदानको दिन सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा बन्द गर्दा मतदाताको सहभागिता घट्ने उल्लेख गर्दै पुनले सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर यातायात सहज बनाउने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए।
राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र व्यवस्थित गर्न आयोगले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि दलभित्रका विवादमा प्रवेश गरी कुनै पक्षको पक्षधर देखिन नहुने उनले बताए। आयोगका निर्णय पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र कानुनसम्मत हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
निर्वाचन प्रचारलाई सस्तो र सबै उम्मेदवारका लागि समान पहुँचयुक्त बनाउन निर्वाचन आयोगले साझा डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत पुनले अघि सारे। विगतमा रेडियो नेपाल र गोरखापत्रमा उम्मेदवारलाई निश्चित समय वा स्थान उपलब्ध गराइएजस्तै अब डिजिटल माध्यमबाट समान प्रचार अवसर दिन सकिने उनले बताए।
त्यस्तो व्यवस्थाले निर्वाचन खर्च घटाउनुका साथै आर्थिक रूपमा कमजोर उम्मेदवारलाई समेत मतदातासमक्ष आफ्ना कार्यक्रम र धारणा पुर्याउने समान अवसर प्राप्त हुने उनको भनाइ थियो।
आयोगको स्वायत्तताबारे चर्चा गर्दै पुनले निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा सरकारको निर्णय पर्खिनुभन्दा आयोगले आफ्ना आवश्यकता र अनुभवका आधारमा प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्ने बताए।
उनले मतदाता नामावलीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकतासम्बन्धी तथ्याङ्क प्रणालीसँग एकीकृत गर्नुपर्ने सुझाव दिए। मृत्यु भइसकेका वा स्थायी रूपमा बसाइँसराइ गरेका व्यक्तिको नाम समयमै हटाउने व्यवस्था भए मतदाता नामावली थप विश्वसनीय बन्ने उनले बताए।
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा निर्वाचन प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउने काममा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने पुनको सुझाव थियो।
