मापदण्ड नबनेसम्म अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न सर्वोच्चको आदेश
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
सर्वोच्च अदालतले आवश्यक नीति, निर्देशिका र मापदण्ड नबनेसम्म अदालतमा हुने सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मंगलबार अदालतमा हुने सुनुवाइको ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ तत्काल रोक्न आदेश दिएको हो।
प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी स्पष्ट नीति, निर्देशिका र मापदण्ड हालसम्म नबनेकाले ती व्यवस्था तयार नहुँदासम्म सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्ष प्रसारणलाई व्यवस्थित गर्ने मापदण्ड निर्माणको काम भइरहेको समेत जनाएको छ।
इजलासले यसअघि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका सुनुवाइका भिडियो तोडमोड गरी भ्रम सिर्जना हुने किसिमले प्रसारण वा पुनःप्रसारण नगर्नसमेत आदेश दिएको छ।
विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले इजलासमा हुने सुनुवाइलाई थप पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यास शुरु गरेका थिए। उच्च अदालत जनकपुरले असार ८ र विशेष अदालतले असार ९ गतेदेखि सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण थालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले पनि प्रत्यक्ष प्रसारणलाई नियमित र व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको म्याद थपसम्बन्धी सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको थियो। त्यसक्रममा पौडेलका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायीका अभिव्यक्ति र प्रस्तुतिलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न आरोप तथा टिप्पणी गरिएको थियो।
प्रत्यक्ष प्रसारणबाट अदालतको मर्यादा, कानुन व्यवसायीको व्यावसायिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा असर पर्न सक्ने जिकिर गर्दै अधिवक्ता जीवनकुमार शाही तथा कानुनका विद्यार्थी मिलन शाही र रेखा मल्लले असार ३० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि साउन १२ गते सुनुवाइ गर्दै संयुक्त इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी आवश्यक कानुनी र प्राविधिक मापदण्ड तयार नहुँदासम्म अदालती सुनुवाइको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतको आदेशसँगै विशेष अदालत र उच्च अदालत जनकपुरले शुरु गरेको प्रत्यक्ष प्रसारणको अभ्यास तत्कालका लागि स्थगित हुने भएको छ। भविष्यमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दा मुद्दाको प्रकृति, व्यक्तिगत गोपनीयता, संवेदनशील विषय, अदालतको मर्यादा, भिडियोको सुरक्षित प्रयोग र दुरुपयोग नियन्त्रणसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ।
