कप्तानगञ्ज तनाव मन्त्रिपरिषदको निर्णयसूचीबाहिर, सर्वदलीय बैठकले सक्रिय नेतृत्व माग्यो

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

सुनसरीको कप्तानगञ्जमा उत्पन्न सामुदायिक तथा धार्मिक तनावबारे बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट कुनै छुट्टै निर्णय सार्वजनिक नभएपछि सरकारको प्राथमिकता र सक्रियतामाथि प्रश्न उठेको छ।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले नौवटा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णयसहित मन्त्रिपरिषदका नियमित निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए। तर कप्तानगञ्ज घटनापछिको सुरक्षा अवस्था, पीडितलाई राहत, घटनाको छानबिन वा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषदले गरेको कुनै निर्णयबारे जानकारी दिइएन।

सञ्चारकर्मीले सुनसरी घटनाबारे सरकारले के निर्णय गरेको छ भनी प्रश्न गर्दा प्रवक्ता पोखरेलले विस्तृत जवाफ दिएनन्। उनले अर्को कार्यक्रममा जान हतार भएको बताउँदै सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानी टुङ्ग्याएका थिए।

देशका विभिन्न स्थानमा तनाव फैलिन सक्ने चिन्ता बढिरहेका बेला बुधबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए। बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलका शीर्ष नेता सहभागी थिए।

बैठकले सातबुँदे संयुक्त अपिल जारी गर्दै स्थिति सामान्य बनाउन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न, दोषीमाथि कानुनी कारवाही अघि बढाउन तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति र राहत उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। दलहरूले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा समेत सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय संवाद शुरु गर्न आफ्ना मातहतका संयन्त्रलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेका छन्।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले तीनै तहका सरकारसँग समन्वय गरी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

सर्वदलीय बैठकले उत्तेजना, घृणात्मक अभिव्यक्ति, भ्रामक सूचना र अफवाहले परिस्थिति थप जटिल बनाउन सक्ने भन्दै नागरिक, राजनीतिक कार्यकर्ता, धार्मिक अगुवा, सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई संयमित र जिम्मेवार बन्न आग्रह गरेको छ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषदको सार्वजनिक निर्णयमा सुनसरी घटना नसमेटिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पछि घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घटनामा जिम्मेवार व्यक्तिमाथि कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सुरक्षा निकायलाई स्थिति नियन्त्रणमा लिन निर्देशन दिइएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ।

यससँगै मन्त्रिपरिषदबाट औपचारिक र स्पष्ट निर्णय नआए पनि सरकारमाथि घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण र दीर्घकालीन सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापित गर्ने ठोस कदम तत्काल सार्वजनिक गर्न दबाब बढेको छ।