द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रमा निःशुल्क पौष्टिक भोजन विस्तार गर्दै इन्डोनेसिया
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
इन्डोनेसिया सरकारले बालबालिकाको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन द्वन्द्वको जोखिम रहेका तथा दुर्गम क्षेत्रमा निःशुल्क पौष्टिक भोजन कार्यक्रम विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यक्रमलाई विशेषगरी पपुवा, पूर्वी नुसा तेङ्गारा र मालुकुसहित पूर्वी इन्डोनेसियाका क्षेत्रमा पुर्याउने योजना बनाइएको राष्ट्रिय पोषण निकायले जनाएको छ।
राष्ट्रिय पोषण निकायका प्रमुख सुदार्योनोले जकार्तामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरी भोजन वितरणका लागि विशेष संयन्त्र तयार भइरहेको बताए।
उनका अनुसार सुरक्षा तथा भौगोलिक चुनौती रहेका क्षेत्रमा स्थानीय संस्था र संरचनाको सहयोगमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ। केही स्थानमा चर्चलगायत स्थानीय संरचना तथा सेना र प्रहरीको सहयोगमा परीक्षण कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
“इन्डोनेसियाका सबै बालबालिकाले राम्रो पोषण प्राप्त गर्नुपर्छ। विशेषगरी जोखिमयुक्त, द्वन्द्व प्रभावित र दुर्गम क्षेत्रमा रहेका बालबालिकालाई यसको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ,” सुदार्योनोले भने।
इन्डोनेसियाको निःशुल्क पौष्टिक भोजन कार्यक्रम देशभर निरन्तर विस्तार भइरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२६ मे २२ सम्म विद्यार्थी, शिशु, गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहेका महिलासहित लाभग्राहीको सङ्ख्या ६ करोड २४ लाख ५० हजार पुगेको थियो।
कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २९ हजार २२५ पोषण सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएका थिए भने ३ लाख ७४ हजारभन्दा बढी विद्यालय समेटिएका थिए। सन् २०२५ जनवरीमा कार्यक्रम शुरु भएयता ८ अर्ब ३० करोडभन्दा बढी भोजन वितरण गरिएको सरकारी सञ्चार निकायले जनाएको छ।
सरकारले हाल बाल कुपोषणको समस्या बढी रहेका उच्चभूमि पपुवा र पूर्वी नुसा तेङ्गाराका पोषण सेवा केन्द्रलाई प्राथमिकतामा राखेर समीक्षा तथा सुधार प्रक्रिया अघि बढाएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका बालबालिकासम्म सुरक्षित र नियमित रूपमा पौष्टिक भोजन पुर्याउन अद्यावधिक वितरण प्रणाली बनाइने राष्ट्रिय पोषण निकायले जनाएको छ।
