रुसविरुद्ध थप प्रतिबन्धले अमेरिकालाई नै क्षति पुर्याउने रुसी दूतावासको चेतावनी
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
अमेरिकास्थित रुसी दूतावासले रुसमाथि थप कठोर प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्तावले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कूटनीतिक विकल्प सीमित गर्नुका साथै अन्ततः अमेरिकाकै अर्थतन्त्रलाई क्षति पुर्याउन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
दूतावासले जारी गरेको वक्तव्यअनुसार अमेरिकी सिनेटर लिन्डसे ग्राहमको नाममा प्रस्तुत विधेयक जुलाई २८ मा सिनेटको प्रारम्भिक मतदानबाट स्वीकृत भएको छ। रुसी दूतावासले यस कदमलाई वर्तमान अमेरिकी प्रशासनका लागि प्रतिकूल भएको टिप्पणी गरेको छ।
वक्तव्यमा ग्राहम र उहाँका सहयोगीहरूले यस वर्षको सुरुतिर किएभ र वाशिङ्टनबीच सक्रियता बढाउँदै रुसविरुद्ध सम्भव भएसम्म कठोर प्रतिबन्ध लगाउन माग गरेको उल्लेख छ। प्रस्तावित उपायमा रुसी ऊर्जा खरिद गर्ने देशमाथि ५०० प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लगाउने व्यवस्था पनि समावेश रहेको जनाइएको छ।
रुसी दूतावासका अनुसार ह्वाइट हाउसले यसअघि सांसदहरूको अत्यधिक प्रतिबन्धमुखी सक्रियता नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग रुसमाथि आर्थिक तथा अन्य प्रकारको दबाब सिर्जना गर्न पर्याप्त अधिकार रहेको र थप कानुनी बन्देजले राष्ट्रपतिको कूटनीतिक लचकता मात्र सीमित गर्ने तर्क प्रशासनले राखेको वक्तव्यमा उल्लेख छ।
दूतावासले अमेरिका इरानसम्बन्धी गतिविधिमा झन गहिरो रूपमा संलग्न हुँदै गएको अवस्थामा विश्व ऊर्जा बजारमा अस्थिरता उत्पन्न हुने जोखिम बढेको दाबी गरेको छ। त्यस्तो अवस्थाले अमेरिकाका पेट्रोल पम्पमा इन्धनको मूल्य बढाउन र नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनअघि मुद्रास्फीति चर्काउन सक्ने उसको भनाइ छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पकै रिपब्लिकन पार्टीका कठोर विदेश नीति समर्थक सांसदहरूले उहाँको कूटनीतिक नीति कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरिरहेको र त्यसबाट डेमोक्रेटिक विपक्षीहरूलाई राजनीतिक लाभ पुग्न सक्ने दूतावासले टिप्पणी गरेको छ।
रुसी दूतावासले रुसविरुद्धको प्रतिबन्धात्मक दबाब प्रभावहीन रहेको व्यवहारमै प्रमाणित भइसकेको दाबी गरेको छ। रुसविरोधी सांसदहरूले प्रशासनको समर्थन प्राप्त भएको दाबी गरिरहेका बेला थप दण्डात्मक उपाय ल्याइए त्यसको मुख्य क्षति अमेरिकाले नै व्यहोर्नुपर्ने वक्तव्यमा उल्लेख छ।
दूतावासले सम्भावित जोखिमबारे ह्वाइट हाउस पूर्ण रूपमा सचेत रहने अपेक्षा पनि व्यक्त गरेको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा अमेरिकी संसदले पारित गरेको ‘काउन्टरिङ अमेरिकाज एड्भर्सरिज थ्रु स्याङ्सन्स एक्ट’ ले यसअघि नै कार्यकारी अधिकारमा कठोर सीमा लगाएको दूतावासले स्मरण गराएको छ। उक्त कानुनअनुसार विद्यमान प्रतिबन्ध हटाउने वा खुकुलो बनाउने सम्भावित सम्झौतासमेत संसदको स्वीकृतिमा निर्भर रहने व्यवस्था छ।
