सरकार र हिन्दूवादी सङ्गठनबीच १३ बुँदे सहमति, हिन्दू राष्ट्रबारे सर्वदलीय छलफल अघि बढाइने
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोली र आन्दोलनरत हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधिबीच १३ बुँदे सहमति भएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा शनिबार राति सम्पन्न वार्तामा धार्मिक सद्भाव, सामाजिक शान्ति, राष्ट्रिय पहिचान, धार्मिक संस्थाको व्यवस्थापन तथा आर्थिक पारदर्शितासँग सम्बन्धित विषयमा सहमति भएको धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुइँटेलले जानकारी दिनुभयो।
वार्तामा हिन्दू सम्राट सेनालगायत संयुक्त हिन्दू मोर्चाले १३ बुँदे मागपत्र पेश गरेको थियो। सोही मागपत्रका आधारमा सरकारी पक्ष र आन्दोलनरत सङ्गठनबीच सहमति भएको जनाइएको छ।
सहमतिअनुसार नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र सर्वदलीय छलफल प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। धार्मिकस्थलमा हतियार प्रदर्शन तथा उत्तेजक गतिविधि नियन्त्रण गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ।
मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्चलगायत धार्मिकस्थलमा जडान गरिएका लाउडस्पिकर तथा ध्वनि विस्तारक उपकरणको प्रयोग व्यवस्थित गरिने सहमति भएको छ। धार्मिक गतिविधिका लागि आवश्यक सीमाभित्र ध्वनि प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
धार्मिकस्थलमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको अभिलेखीकरण गरिनेछ। त्यहाँ बस्ने व्यक्ति विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित सरकारी निकायमार्फत निगरानी र आवश्यक व्यवस्थापन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक वा जातीय द्वेष फैलाउने व्यक्तिमाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारवाही गरिनेछ।
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध चलाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय लिने सहमति पनि भएको छ। आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरिनेछ।
धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधारको पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समावेश गरिएको छ।
आन्दोलनमा सहभागी नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गरिने तथा नेपाली नागरिकता वितरण प्रक्रियाको छानबिन गरिने भएको छ। विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित विषय देखिए प्रचलित कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाइने सहमति भएको छ।
मदरसा, मस्जिद र अन्य धार्मिक संस्थामा विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने आर्थिक श्रोतको अनुगमन गरिनेछ। धार्मिक संस्थामा आउने रकमको पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक नियमन गरिने र कानुन उल्लङ्घन भएको पाइए कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइने उल्लेख छ।
वार्तामा गृहमन्त्री गुरुङ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव, प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई, गृह, सञ्चार तथा कानुनमन्त्री फकिरा महतो, प्रतिनिधिसभा सदस्य मनिष झा र जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मनोजकुमार साह सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
हिन्दू सम्राट सेनालगायत संयुक्त हिन्दू मोर्चामा आबद्ध विभिन्न हिन्दूवादी सङ्गठनका प्रतिनिधि पनि वार्तामा सहभागी भएका थिए।
सहमतिसँगै धार्मिक तथा सामाजिक विषयलाई लिएर जारी आन्दोलन संवाद र कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्बोधन गर्ने बाटो खुलेको सरकारी तथा आन्दोलनरत पक्षले बताएका छन्।
