कोशीमा मुख्यमन्त्री फेर्ने दबाब, कार्कीलाई मार्गप्रशस्त गर्न राईको आग्रह

ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष

कोशी प्रदेश सरकार पुनर्गठनको चर्चा तीव्र बनेका बेला नेकपा एमालेका सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई राजीनामा दिएर नयाँ नेतृत्वका लागि मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको छ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन रहेको उल्लेख गर्दै राईले नयाँ सरकार गठन सहज बनाउन मुख्यमन्त्रीलाई पदबाट हट्न आग्रह गर्नुभएको एमाले श्रोतले जनाएको छ।

बेलायत भ्रमणबाट फर्किएपछि विराटनगर पुग्नुभएका राईले एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूसँग सरकार पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनका विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो। छलफलपछि उहाँले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई राजीनामा दिन आग्रह गर्नुभएको श्रोतको भनाइ छ।

राईले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने केन्द्रको नीति रहेको सार्वजनिक रूपमा बताउनुभएको छ।

“केन्द्रको मुख्यमन्त्री फेरौँ भन्ने छ, त्यहीअनुसार छलफल भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

राईका अनुसार सरकार पुनर्गठन र नयाँ नेतृत्वका विषयमा आइतबार साँझसम्म निर्णयमा पुग्ने प्रयास भइरहेको छ।

केन्द्रमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र नेकपा एमालेबीच प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति हुँदा कोशी प्रदेश एमालेको भागमा परेको छ। कोशीमा अहिले पनि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ।

कार्कीको संस्थागत निर्णयको अडान

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने एमालेकै नेतृत्वमा सरकार कायम रहेको अवस्थामा नेतृत्व परिवर्तन गर्दा राजनीतिक रूपमा सकारात्मक सन्देश नजाने धारणा राख्दै आउनुभएको छ।

उहाँले मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने भए पार्टीको आधिकारिक बैठकबाट संस्थागत निर्णय हुनुपर्ने अडान लिनुभएको छ। एमालेको सम्बन्धित कमिटीले औपचारिक निर्णय नगरेकाले अहिले व्यक्तिगत निर्देशन वा अनौपचारिक छलफलका आधारमा सरकार परिवर्तन नहुने उहाँको भनाइ छ।

कार्की पक्षका नेताहरूले पार्टीको औपचारिक निर्णय आएपछि मात्र मुख्यमन्त्रीले आवश्यक कदम चाल्ने बताएका छन्। पार्टीको विधि, प्रक्रिया र संस्थागत निर्णयबिना राजीनामा माग्नु उचित नहुने उनीहरूको तर्क छ।

संवैधानिक प्रक्रियाले थपेको जटिलता

कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएको हो।

कार्की २०८१ वैशाख २७ गते एमालेका ३९ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका १३ गरी ५२ प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ वा २ अन्तर्गत गठित सरकारमा संसदीय दलको नेतृत्व परिवर्तन भएपछि नयाँ सरकार गठनको राजनीतिक प्रक्रिया अघि बढाउन तुलनात्मक रूपमा सहज हुन सक्छ।

तर उपधारा ५ अन्तर्गत प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थन प्रस्तुत गरी सरकार गठन भएको अवस्थामा संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुँदैमा मुख्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त नहुने व्याख्या गरिएको छ।

त्यसैले कार्कीले राजीनामा नदिएसम्म वा संविधानअनुसार अर्को प्रक्रिया प्रारम्भ नभएसम्म नयाँ सरकार गठनमा जटिलता रहने एमाले नेताहरूको बुझाइ छ।

मेन्याङ्बोलाई अघि सार्ने तयारी

एमालेका केही नेताले मुख्यमन्त्री कार्कीको स्थानमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अघि सार्ने तयारी गरेका छन्।

मेन्याङ्बोले मुख्यमन्त्रीको सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा प्रदेश सभा सदस्य तथा पार्टीका विभिन्न तहका नेतासँग छलफल गरिरहेको एमाले श्रोतले जनाएको छ।

एमाले अध्यक्ष ओली पनि कार्कीको विकल्पमा मेन्याङ्बोलाई अघि सार्ने पक्षमा रहेको चर्चा पार्टीभित्र चलिरहेको छ। यद्यपि कार्कीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने पक्षमा पनि एमालेका केही पदाधिकारी र प्रदेश नेताहरू उभिएका छन्।

एमालेका केही अज्ञात श्रोतले मुख्यमन्त्री कार्कीप्रति पार्टी नेतृत्वको असन्तुष्टिलाई पछिल्लो निर्वाचनसँग जोड्दै अध्यक्ष ओलीलाई पराजित गराउने प्रयासमा कार्कीले भित्री भूमिका खेलेको आरोप लगाएका छन्। तर यो गम्भीर आरोपको स्वतन्त्र तथा आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

औपचारिक पार्टी निर्णय नआएको, मुख्यमन्त्री कार्की राजीनामा दिन तयार नदेखिएको र नयाँ नेतृत्वका विषयमा एमालेभित्रै मतभेद रहेकाले कोशी सरकार पुनर्गठनको प्रक्रिया थप पेचिलो बनेको छ।