सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको गृहकार्य तीव्र, खगराज भट्ट मुख्यमन्त्रीका प्रमुख दाबेदार
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को संयुक्त सरकार गठनका लागि आन्तरिक गृहकार्य तीव्र बनेको छ।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने तयारी छ। नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने विषयमा पार्टी नेतृत्व र प्रदेश संसदीय दलभित्र करिब सहमति जुटिसकेको नेताहरूले बताएका छन्।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बन्ने सरकारको नेतृत्व अनिवार्य रूपमा संसदीय दलका नेताले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था नभए पनि नेकपाभित्र हाल भट्टको विकल्पमा छलफल नभएको बताइएको छ। दार्चुलाबाट दोस्रो पटक प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित मानबहादुर धामीले पनि पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व संसदीय दलका नेताले नै गर्ने विषयमा सहमति रहेको बताएका छन्।
मुख्यमन्त्रीको विषय करिब टुङ्गिएसँगै मन्त्री र मन्त्रालय बाँडफाँटबारे एमाले र नेकपाभित्र छलफल अघि बढेको छ। यसअघि नेपाली कांग्रेसले सम्हालेका आर्थिक मामिला, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र सामाजिक विकास मन्त्रालयमध्ये केही एमालेले पाउनुपर्ने धारणा पार्टीभित्र छ। नेकपाभित्र भने मुख्यमन्त्री रहेको दलले आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत राख्नुपर्ने आवाज उठेको छ।
नेकपाले मन्त्री छनोटका लागि प्रदेश इञ्चार्ज भानुभक्त जोशी, प्रदेश संयोजक हरि चौधरी ‘उत्सव’ र संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट सम्मिलित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलले प्रदेशसभा सदस्यहरूको भावना समेट्दै केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गरी मन्त्रीका नाम सिफारिस गर्नेछ।
हालको प्रारम्भिक समझदारीअनुसार नेकपाले मुख्यमन्त्रीसहित तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री पाउने चर्चा छ। छोटो कार्यकालमा प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने भन्दै राज्यमन्त्री नराख्ने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको छ।
नेकपाको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनअनुसार साविक माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक–एक मन्त्री बनाउने प्रस्तावमाथि छलफल भएको छ। दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरिए साविक माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक–एक जनालाई जिम्मेवारी दिने तयारी रहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ।
एमालेभित्र यसअघि सरकारमा सहभागी नभएका प्रदेशसभा सदस्यलाई मन्त्री बनाउने विषयले प्राथमिकता पाएको छ। यद्यपि यसअघि मन्त्री भइसकेका केही सदस्यले पनि छोटो अवधिका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी हुन पहल गरिरहेको बताइएको छ।
प्रस्तावित मुख्यमन्त्री भट्टले एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरी कैलाली फर्किसकेका छन्। दुवै नेताले प्रदेशमा चाँडै सरकार निर्माणको गृहकार्य अघि बढाउन र विकास तथा प्रशासनिक कामलाई गति दिन निर्देशन दिएको नेकपा स्रोतले जनाएको छ।
एमालेले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समर्थन फिर्ता भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। मुख्यमन्त्री शाहले निर्धारित समयसीमाभित्र राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने विषयमा निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ।
हालसम्म उहाँले औपचारिक निर्णय नगरे पनि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने सम्भावनाबारे सभामुख भीम भण्डारीसहित विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेको बताइएको छ।
प्रदेशमा बजेट पारित हुन नसक्दा उत्पन्न बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न मुख्यमन्त्रीले चाँडै मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग एमाले र नेकपाले गरेका छन्। एमाले प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नरहे पदमा बसिरहनुभन्दा नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्।
नेकपा संसदीय दलका नेता भट्टले पनि विपद् व्यवस्थापनसहित अत्यावश्यक क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारसँग स्रोत नभएको अवस्थामा बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया थप अवरुद्ध गर्नु उचित नहुने बताएका छन्।
भट्टका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले मार्गप्रशस्त गरेलगत्तै एमाले र नेकपाले नयाँ सरकार गठन गरी बजेटलगायत रोकिएका काम अघि बढाउनेछन्। नयाँ गठबन्धनले प्रदेशको विकास र समृद्धिका लागि सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्षबीच सहकार्य गर्दै सबै राजनीतिक शक्तिलाई समेटेर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ।
एमाले र नेकपाले मुख्यमन्त्री शाहलाई राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि सहज वातावरण बनाउन संयुक्त वक्तव्यमार्फत आग्रह गर्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेका छन्।
