राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ का लागि लुम्बिनीमा सुझाव संकलन शुरु
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ तर्जुमा गर्ने तयारीस्वरूप लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय छलफल तथा सुझाव संकलन शुरु गरिएको छ।
नेपाल सरकारको कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशको वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव प्रमोद भट्टराईले जलवायु परिवर्तन वन तथा वातावरण क्षेत्रसँग मात्र सम्बन्धित नभई बहुआयामिक विषय भएको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार जलवायु परिवर्तनले कृषि, वन, भौतिक पूर्वाधार, जलस्रोत, स्वास्थ्य, पर्यटन र स्थानीय जीविकोपार्जनसहित विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। त्यसैले यसको सामना गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय र सरोकारवाला निकायको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ।
सचिव भट्टराईले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ। चुनौतीको प्रभावकारी सामना गर्न सरकारका निकाय, स्थानीय समुदाय, विकास साझेदार र विज्ञबीच निरन्तर सहकार्य अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ छ।
कार्बन उत्सर्जनमा विकसित तथा औद्योगिक राष्ट्रको भूमिका बढी भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुकले भोग्नुपरेको उहाँले बताउनुभएको छ।
हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र हुनु, हिमताल फुट्ने जोखिम बढ्नु, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो र अन्य प्राकृतिक विपद्का घटना दोहोरिनुले जलवायु परिवर्तनको असर गम्भीर बन्दै गएको कार्यक्रममा चर्चा गरिएको थियो।
सहभागीहरूले प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई प्रदेश तथा स्थानीय तहका आवश्यकता, अनुभव र भौगोलिक विशेषतासँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नीतिमा स्थानीय समुदायको सहभागिता, जलवायु अनुकूलन, विपद जोखिम न्यूनीकरण, जलस्रोत संरक्षण, दिगो कृषि, वन व्यवस्थापन तथा जलवायु वित्तमा पहुँचका विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने धारणा पनि व्यक्त गरिएको छ।
छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई समेटेर नीति व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य र तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट हुने गरी तयार गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्।
