कोशी सरकारको नेतृत्वलाई लिएर एमालेभित्र विवाद, मेन्याङ्बोलाई अघि सार्ने प्रयास
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)भित्रको विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको स्थानमा संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोलाई अघि सार्न पहल थालेको बताइएको छ।
पार्टी स्रोतका अनुसार ओलीले एमाले सचिव तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई प्रदेशसभा सदस्यसँग छलफल गरी मेन्याङ्बोको पक्षमा समर्थन जुटाउने जिम्मेवारी दिनुभएको छ। राईले कार्कीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सम्भावनासहित प्रदेशसभा सदस्यसँग संवाद गरिरहेको बताइएको छ।
मेन्याङ्बोलाई समर्थन गर्न अनिच्छुक र असन्तुष्ट केही प्रदेशसभा सदस्यसँग ओली स्वयंले टेलिफोन संवाद गर्नुभएको छ। ओलीसँग कुरा गरेका मोरङका एक प्रदेशसभा सदस्यका अनुसार पार्टी अध्यक्षले एउटै व्यक्तिलाई पटकपटक अवसर दिनुभन्दा नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो।
ओलीले आदिवासी समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नयाँ व्यक्तिलाई प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेको ती सदस्यले बताएका छन्। एमालेका अन्य प्रदेशसभा सदस्यसँग पनि ओलीले यस विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गरेको बुझिएको छ।
कार्कीले एमाले पुनर्गठन र नेतृत्व परिवर्तनको विषय उठाएपछि पार्टी अध्यक्षसँग उनको सम्बन्ध असहज बनेको बताइएको छ। फागुन २१ को निर्वाचनका क्रममा कार्कीबाट अपेक्षित सहयोग नपाएको गुनासोसमेत ओली पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ।
यसअघि ओलीनिकट मानिएका कार्की पछिल्लो समय पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएपछि उनीहरूबीच राजनीतिक दूरी बढेको बताइएको छ। यही कारण ओली पक्षले प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको एमाले नेताहरूको भनाइ छ।
कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ३९ सदस्य छन्। मुख्यमन्त्री परिवर्तनको पक्षमा बहुमत जुटाउन प्रदेश र केन्द्रीय तहबाट समानान्तर पहल भइरहेको बताइएको छ।
यद्यपि कोशी प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार गठन भएकाले मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउन सकिने वा नसकिने विषयमा संवैधानिक बहस जारी छ।
उक्त धाराअन्तर्गत प्रदेशसभा सदस्यहरूको व्यक्तिगत समर्थनका आधारमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुने भएकाले दलको औपचारिक निर्णय वा ह्विप मात्र पर्याप्त नहुने तर्क गरिएको छ। यही आधारमा कार्कीले राजीनामा नदिएसम्म सरकारको नेतृत्व परिवर्तन सहज नहुने व्याख्या एमालेभित्रै भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री कार्की भने तत्काल पदबाट राजीनामा दिने पक्षमा नरहेको बताइएको छ। आफूले पद छाड्नुपर्ने भए एमाले अध्यक्षको निर्देशन मात्र नभई पार्टीको सम्बन्धित कमिटीबाट औपचारिक तथा लिखित निर्णय हुनुपर्ने अडान उहाँले लिनुभएको छ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी विवादले एमाले संसदीय दलभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई सतहमा ल्याएको छ। मेन्याङ्बोको पक्षमा आवश्यक समर्थन जुट्छ वा कार्कीले संवैधानिक तथा राजनीतिक आधारमा पद निरन्तरता दिनुहुन्छ भन्ने विषयले कोशी प्रदेशको आगामी सत्ता समीकरण निर्धारण गर्ने देखिएको छ।
