विराटनगरको औद्योगिक घरानामा पाँच घण्टा प्रहरी खानतलासी, केही नभेटिएपछि निजी क्षेत्र आक्रोशित

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

विराटनगरको प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना देवेनरा समूहका सञ्चालक परिवारको घर र कार्यालयमा नेपाल प्रहरीले करिब पाँच घण्टा खानतलासी गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा गरिएको भनिएको खानतलासीमा कुनै शंकास्पद वस्तु फेला नपरेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रहरी कारवाहीको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

प्रहरी टोली सोमबार बिहान करिब साढे ४ बजे विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर ७ स्थित गोश्वारा रोडमा रहेको उद्यमी वेणीगोपाल मुन्दडा र प्रकाश मुन्दडा परिवारको घर तथा कार्यालयमा पुगेको थियो। प्रहरी उपरीक्षक कवित कटवालका अनुसार घरदेखि कार्यालयसम्म लगातार खानतलासी गरिएको थियो। तर कुनै शंकास्पद वस्तु फेला परेन।

“विशेष सूचनाका आधारमा खानतलासी गरिएको हो,” प्रहरी उपरीक्षक कटवालले भन्नुभएको छ, “घर र कार्यालयमा खोजी गर्दा कुनै शंकास्पद वस्तु भेटिएन।”

खानतलासीका क्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङसँगै अन्य इलाका र कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयबाट समेत सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको बताइएको छ। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार प्रहरीले आसपासको सडकमा आवागमन नियन्त्रण गरेको थियो। निगरानीका लागि ड्रोन र शरीरमा जडान गरिने क्यामरासमेत प्रयोग गरिएको बताइएको छ।

प्रहरी बिहान करिब साढे ९ बजे घर तथा कार्यालयबाट फर्किएको थियो। लामो समयसम्म ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन हुँदा स्थानीय क्षेत्रमा कुनै गम्भीर सुरक्षा घटना भएको आशङ्का फैलिएको थियो।

घरधनी वेणीगोपाल मुन्दडाले प्रहरीले खानतलासी पुर्जी देखाएपछि परिवारले पूर्ण सहयोग गरेको बताउनुभएको छ। “प्रहरीले सबै स्थान हेर्नुभयो, तर केही भेट्नुभएन र फर्किनुभयो,” उहाँले भन्नुभयो।

देवेनरा समूहका सदस्य तथा नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि खानतलासीका क्रममा केही नभेटिएको बताउनुभएको छ। प्रमाणबिना ठूलो सुरक्षा परिचालन गर्दा व्यवसायीको सामाजिक प्रतिष्ठा, बजार सम्बन्ध र व्यावसायिक विश्वास प्रभावित हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ।

प्रहरी कारवाहीप्रति कोशी प्रदेशका उद्योगी तथा व्यवसायी सङ्गठनहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उद्योग सङ्गठन मोरङका पूर्वअध्यक्ष सुयेश प्याकुरेलले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता र विराटनगरमा देखिएको सुरक्षा कारवाहीबीच विरोधाभाष देखिएको बताउनुभएको छ।

उहाँका अनुसार कुनै व्यक्तिमाथि कानुनी अनुसन्धान आवश्यक भए कानुनअनुसार अनुसन्धान गर्न सकिन्छ। तर ठोस आधार सार्वजनिक नगरी ठूलो सुरक्षा बल परिचालन गर्दा व्यवसायीको प्रतिष्ठामा दीर्घकालीन क्षति पुग्न सक्छ।

“एकातिर प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रलाई नडराई लगानी गर्न आग्रह गरिरहनुभएको छ,” प्याकुरेलले भन्नुभयो, “अर्कातिर कुनै गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि जस्तो ठूलो अपरेसन गर्दा निजी क्षेत्रले सरकारको प्रतिबद्धतामाथि कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ।”

काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग लगानी, उत्पादन र आर्थिक गतिविधि विस्तारका विषयमा छलफल गरेको केही समयपछि विराटनगरमा यस्तो घटना भएको हो। निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले दुई घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको दाबी गरेका छैनन्। तर उनीहरूले सरकारका सार्वजनिक प्रतिबद्धता र राज्यका निकायको व्यवहारबीच एकरूपता आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले बिहानै सडक नियन्त्रण गरेर ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन हुँदा स्थानीय समुदाय र उद्योग क्षेत्रमा त्रास फैलिएको बताउनुभएको छ। खानतलासीपछि कुनै वस्तु नभेटिँदा सम्बन्धित परिवारको प्रतिष्ठामा परेको असरलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

“व्यवसाय पैसाले मात्र चल्दैन, प्रतिष्ठा र विश्वासले पनि चल्छ,” सारडाले भन्नुभयो, “बजारले उधारो दिन्छ, बैंकले विश्वासका आधारमा ऋण दिन्छ। राज्यको कारवाहीले त्यही विश्वासमाथि प्रश्न उठाउँदा व्यवसायीले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्छ।”

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले पनि अनुसन्धान गर्ने राज्यको अधिकारमाथि प्रश्न नभएको बताउनुभएको छ। तर अनुसन्धानको विधि अनुपातिक, जिम्मेवार र व्यक्तिको प्रतिष्ठाप्रति संवेदनशील हुनुपर्ने उहाँको धारणा छ।

“राज्यविरुद्ध काम गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी राख्नु सरकारको जिम्मेवारी हो,” राठीले भन्नुभयो, “तर ठोस आधारबिना प्रतिष्ठित व्यवसायीको घर र कार्यालयमा ठूलो सुरक्षा बलसहित खानतलासी गर्दा समग्र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुन्छ।”

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले प्रहरीसँग खानतलासीको आधार, सुरक्षा बल परिचालनको आवश्यकता र प्राप्त सूचनाको विश्वसनीयताबारे औपचारिक स्पष्टीकरण माग गरेका छन्। उनीहरूले अनुसन्धानका नाममा कसैको सामाजिक प्रतिष्ठा र व्यावसायिक विश्वसनीयतामा अनावश्यक क्षति पुग्न नहुने बताएका छन्।

घटनाले राज्यको अनुसन्धान अधिकार र नागरिक तथा व्यवसायीको प्रतिष्ठाको संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। विशेष सूचनाका आधारमा अनुसन्धान गर्नु प्रहरीको कानुनी जिम्मेवारी हो। तर त्यस्तो कारवाही प्रमाण, आवश्यकता र अनुपातिकताको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन भएको देखिनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।