गुप्तचर विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा संस्थागत सन्तुलन बिग्रन्छ : राई
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत राख्ने व्यवस्थाले शासन प्रणाली कमजोर बनाउनुका साथै संस्थागत सन्तुलन बिगार्ने बताएका छन्। राई इलाम–१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साबिकको व्यवस्था जगाउने सम्बन्धी विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै राख्नुपर्नेमा जोड दिए। समितिमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक तथा दफावार छलफल भइरहेको छ।
राईले प्रधानमन्त्री कार्यालयको मूल जिम्मेवारी रणनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्ने, अन्तर–मन्त्रालय समन्वय गर्ने र राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्ने भएकाले त्यसलाई दैनिक प्रशासनिक तथा प्राविधिक काममा अल्झाउन नहुने बताए।
गृह मन्त्रालयसँग सुरक्षा प्रशासनको ऐतिहासिक निरन्तरता, प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायसँगको स्थापित समन्वय र प्राविधिक दक्षतासहितको प्रशासनिक संयन्त्र रहेको उनको तर्क थियो। विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्दा सूचनाको प्रवाह, कार्यगत समन्वय र संस्थागत जवाफदेहिता स्पष्ट हुने उनले बताए।
“प्रधानमन्त्री कार्यालय एउटा विशिष्ट रणनीतिक केन्द्र हो,” राईले भने, “गुप्तचरजस्तो प्राविधिक र अपरेसनल रूपमा जटिल संस्थालाई सिधै प्रधानमन्त्री मातहत ल्याउँदा नीतिगत नेतृत्वबाट ध्यान मोडिएर साँघुरो प्रशासनिक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने जोखिम रहन्छ।”
प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग त्यस्तो प्राविधिक निकायको दैनिक अनुगमन र प्रभावकारी मार्गदर्शनका लागि आवश्यक विशिष्टीकृत संरचना नरहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तावित व्यवस्थाले विभागको संस्थागत विशेषज्ञता कमजोर बनाउन सक्ने बताए।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई विसं २०७५ मा गृह मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय मातहत सारिएको थियो। वर्तमान विधेयकले विभागको मातहतसम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुनी रूपमा स्पष्ट र निरन्तर बनाउने लक्ष्य राखेको सरकारी पक्षले बताएको छ।
राईले विभाग प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदासमेत विगतका राष्ट्रिय सुरक्षा घटनामा प्रभावकारी पूर्वसूचना सङ्कलन भएको नदेखिएको तर्क गरे। उनले प्रस्तावित संरचना आदेश श्रृंखला, संस्थागत विश्वसनीयता र जिम्मेवारी निर्धारणका दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएको बताए।
राज्यको कार्यकारी प्रमुखले समग्र शासन प्रणाली र राष्ट्रिय रणनीतिको नेतृत्व गर्ने वा एउटा विशिष्ट विभागको दैनिक सञ्चालनमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने भन्ने प्रश्नमा गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
