एलपी ग्यासको ‘सिलिन्डर म्यापिङ’ तत्काल शुरु गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्न तत्काल ‘सिलिन्डर म्यापिङ’ शुरु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले मागभन्दा बढी ग्यास आयात भइरहेको भनिए पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर नपाएको भन्दै नेपाल आयल निगमलाई देशभरका सिलिन्डर, उद्योग, वितरक र उपभोक्तासम्बन्धी तथ्याङ्क सङ्कलन तथा अभिलेखीकरण गर्न निर्देशन दिएको हो।
समिति सभापति रहबर अन्सारीले भारतबाट पर्याप्त ग्यास आइरहेको अवस्थामा समेत बजारमा अभाव देखिनु वितरण प्रणालीको कमजोरी भएको बताए। उनले वास्तविक माग, सिलिन्डरको सङ्ख्या, उद्योगको मौज्दात र वितरण अवस्थाबारे स्पष्ट तथ्याङ्क तयार गर्न म्यापिङ अनिवार्य भएको उल्लेख गरे।
अन्सारीले जिम्मेवारीमा रहेका निकायले उपभोक्तालाई सहज सेवा दिन नसके मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघलाई पनि नेपाल आयल निगमसँग समन्वय गरी विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरे।
बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले आधा सिलिन्डर ग्यास बिक्री गरिएको अवधिमा अपेक्षाअनुसार खाली सिलिन्डर उद्योगमा फिर्ता नआएको बताए। पूर्ण सिलिन्डर बिक्री खुला भएपछि ठूलो सङ्ख्यामा सिलिन्डर एकैपटक रिफिलका लागि आएकाले तत्काल माग बढेको उनको भनाइ थियो।
सामान्य अवस्थामा नेपालमा मासिक ४६ हजारदेखि ४८ हजार मेट्रिक टनसम्म एलपी ग्यास खपत हुने गरेकामा पूर्ण सिलिन्डर बिक्री शुरु भएपछि माग करिब ६० हजार मेट्रिक टन पुगेको सचिव दुवाडीले जानकारी दिए।
बढेको माग व्यवस्थापन गर्न एकदेखि डेढ महिनासम्म अतिरिक्त आपूर्ति उपलब्ध गराउन भारतीय आयल निगमसँग आग्रह गरिएको र आयातको दरसमेत बढाइएको उनले बताए। बजारमा ग्यासको वास्तविक अभावभन्दा पनि वितरण प्रणालीमा देखिएको असन्तुलन मुख्य समस्या भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष दिवानबहादुर चन्दले आधा सिलिन्डर बिक्री गर्ने व्यवस्था १५ दिनका लागि मात्र लागू गर्ने प्रारम्भिक छलफल भए पनि लामो समयसम्म कायम रहँदा अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको बताए।
उनले विगतको तुलनामा ग्यास आपूर्ति १५ देखि २० प्रतिशतसम्म बढाइएको भए पनि एकाएक बढेको माग पूरा गर्न आवश्यक सङ्ख्यामा ग्यास बुलेट तत्काल नेपाल भित्र्याउन कठिन हुने उल्लेख गरे।
बैठकमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूले ग्यास वितरण प्रणाली पारदर्शी नहुँदा उपभोक्ताले अभावको सामना गर्नुपरेको भन्दै दीर्घकालीन समाधानमा जोड दिएका थिए। सांसदहरूले पनि सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत पुग्ने गरी आपूर्ति र वितरण प्रणाली प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
