न्यायिक स्वतन्त्रताबारे छलफलमा बोलाइएका तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि अनुपस्थित
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले बुधबार आयोजना गरेको छलफलमा बोलाइएका एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का प्रतिनिधि उपस्थित भएनन्।
समितिले ‘स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधान’ विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएको थियो। बैठकमा सम्बन्धित सरकारी निकायका प्रतिनिधि सहभागी भए पनि तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेन।
ती संस्थाले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि जोखिम उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरेपछि समितिले उनीहरूका प्रतिनिधिलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरेको थियो।
गत साउन ८ गते जारी संयुक्त वक्तव्यमा तीन संस्थाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुँयालमाथि राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब परेको तथा राजीनामा नदिए महाभियोगको चेतावनी दिइएको भन्ने विश्वसनीय विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गरेका थिए।
वक्तव्यमा वरिष्ठताको परम्परा मिचेर मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयसमेत उठाइएको थियो। तीन संस्थाले स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना न्यायाधीशलाई महाभियोगको धम्की दिनु वा त्यस्तो प्रक्रिया प्रयोग गर्नुले न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनलाई कमजोर बनाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
समितिले उक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका विवरणको आधार, प्रमाण र संस्थाहरूको धारणा बुझ्न उनीहरूका प्रतिनिधिलाई बैठकमा बोलाएको जनाइएको छ। तर प्रतिनिधि अनुपस्थित भएपछि वक्तव्यमा उठाइएका विषयमा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुन सकेन।
बैठकमा सहभागी सरकारी निकायका प्रतिनिधि तथा सांसदहरूले न्यायिक नियुक्ति, अदालतको प्रशासन, न्याय सम्पादनमा देखिएका समस्या र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गरेका छन्।
तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उठाएका विषय र नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायको धारणा फरक देखिएकाले यसबारे तथ्यपरक र संस्थागत स्पष्टता आवश्यक रहेको सांसदहरूले बताएका छन्। समितिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, संवैधानिक निकायबीचको शक्ति सन्तुलन र न्याय प्रशासन सुधारका विषयमा थप छलफल अघि बढाउने जनाएको छ।
