बागमतीमा सरकार गठनको बाटो अनिश्चित, राप्रपा र नेमकिपाको निर्णय निर्णायक
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको प्रयास तीव्र बने पनि सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषय अझै टुङ्गिन सकेको छैन। नेकपा एमालेका किरण थापा सम्भावित मुख्यमन्त्रीका रूपमा अघि सरेका छन् भने बानियाँ आफ्नो सरकार जोगाउन साना दलको समर्थन जुटाउने प्रयासमा छन्।
एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच बनेको नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने समझदारी भएको बताइएको छ। एमालेभित्र किरण थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने प्रयास अघि बढे पनि आवश्यक बहुमत सुनिश्चित नहुँदा औपचारिक दाबी पेश हुन सकेको छैन।
थापाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केही प्रदेश सभा सदस्यबाट समर्थन प्राप्त हुने अपेक्षासहित बुधबार नयाँ सरकार गठनको दाबी पेश गर्ने तयारी गरेका थिए। तर राप्रपाले संस्थागत निर्णय नगरेपछि उनको तयारी अनिश्चित बनेको छ। यसअघि सकारात्मक देखिएका राप्रपा सांसदसमेत अहिले केन्द्रीय नेतृत्वको निर्देशन पर्खिरहेका छन्।
राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले प्रदेश सरकारमा पार्टीको भूमिकाबारे निर्णय गर्न केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ। बैठकले नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने, वर्तमान सरकारसँग सहकार्य गर्ने वा तटस्थ रहनेमध्ये कुनै विकल्प रोज्ने अपेक्षा गरिएको छ।
पार्टी नेतृत्व तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने पक्षमा नरहेको बताइएको छ। सरकारमा सहभागी नभई कुनै पक्षलाई समर्थन गर्ने वा दुवै गठबन्धनबाट पृथक रहने विषयमा पनि राप्रपाभित्र छलफल भइरहेको छ। बैठकबाट साझा निष्कर्ष नआए अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष लिङ्देनलाई दिन सकिने सम्भावना छ।
बागमती प्रदेश सभामा राप्रपाका १२ सांसद छन्। उनीहरूबीच पनि नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा समान धारणा देखिएको छैन। संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र सांसद राजु विष्ट एमालेका किरण थापाको पक्षमा देखिएका छन्। पूर्वसभामुख भुवन पाठकसहित अर्को समूहले भने मुख्यमन्त्री बानियाँसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।
केन्द्रीय नेतृत्वको औपचारिक निर्देशन नआएसम्म प्रदेश सांसदहरूलाई कुनै पक्षमा हस्ताक्षर नगर्न भनिएको छ। पार्टी निर्णयविपरीत समर्थन जनाइए अनुशासनसम्बन्धी कारवाही हुन सक्ने अवस्थाले राप्रपा सांसदहरूको व्यक्तिगत पहलसमेत सीमित बनाएको छ।
यता मुख्यमन्त्री बानियाँले आफ्नो सरकार जोगाउने प्रयासअन्तर्गत दुई सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराएका छन्। उक्त पार्टीका शैलेन्द्रमान बज्राचार्य भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री नियुक्त भएका छन्।
बानियाँले राप्रपालाई समेत सरकारमा सहभागी गराउन आफ्नै दलका केही मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने संकेत दिएको बताइएको छ। तर राप्रपाका सबै १२ सांसदको समर्थन पाए पनि हाम्रो नेपाली पार्टीसहित उनको पक्षमा ५० सांसद मात्र पुग्नेछन्। बहुमतका लागि उनलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन सांसदको समर्थनसमेत अनिवार्य हुनेछ।
हाल १०४ सदस्य कायम रहेको बागमती प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि कम्तीमा ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक छ। नेपाली कांग्रेससँग ३६, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग २६, नेकपा एमालेसँग २५, राप्रपासँग १२, नेमकिपासँग तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग दुई सांसद छन्।
एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद जोड्दा ५१ पुग्छन्। त्यसैले किरण थापा नेतृत्वको सम्भावित सरकारलाई कम्तीमा दुई थप सांसद आवश्यक पर्छ। हाम्रो नेपाली पार्टी बानियाँ सरकारमा सहभागी भइसकेकाले एमालेको ध्यान राप्रपातर्फ केन्द्रित भएको हो।
अर्कोतर्फ कांग्रेस, हाम्रो नेपाली पार्टी, राप्रपा र नेमकिपाका सबै सांसद एक ठाउँमा उभिए मात्र बानियाँले ५३ सांसदको न्यूनतम बहुमत पुर्याउन सक्छन्। तर नेमकिपाले प्रदेश सरकारमा सहभागी नहुने र सरकार गठनका लागि कुनै पक्षलाई समर्थन नगर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ।
नेमकिपाले आफ्नो तटस्थ नीति परिवर्तन नगरेसम्म बानियाँलाई सरकार जोगाउन कठिन हुनेछ। राप्रपाले पनि स्पष्ट निर्णय नदिँदा नयाँ गठबन्धनको सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। यसरी बागमतीको सत्ता गणित अहिले राप्रपाको संस्थागत निर्णय र नेमकिपाको तटस्थ नीतिमा अड्किएको छ।
