नेपालमा करिब ६० हजार एनजीओ, सक्रिय संस्थाको संख्या १० हजार मात्रै

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपालमा करिब ६० हजार गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) रहे पनि नियमित रूपमा काम गरिरहेका संस्थाको संख्या करिब १० हजार मात्रै रहेको समाज कल्याण परिषद्ले जनाएको छ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकमा परिषद्का सदस्य सचिव चक्र बुढाले नेपालमा करिब २५० अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) रहेको र तीमध्ये १३६ संस्था मात्रै सक्रिय रहेको जानकारी दिनुभएको हो।

“करिब ६० हजार एनजीओ छन्। यसमध्ये १० हजारले काम गरिरहेका छन्। २५० आईएनजीओ छन्, जसमध्ये १३६ सक्रिय छन्,” बुढाले समितिमा भन्नुभयो।

समितिले स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा न्याय प्रशासनको वर्तमान अवस्था, समस्या र समाधानका विषयमा आयोजना गरेको छलफलका क्रममा नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको कानुनी तथा प्रशासनिक हैसियतबारे प्रश्न उठेपछि परिषद्ले एनजीओ र आईएनजीओको समग्र अवस्था प्रस्तुत गरेको हो।

समिति सदस्य यज्ञमणि न्यौपानेले एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशसम्बन्धी संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको विषयमा छलफल माग गर्दै निवेदन दिनुभएको थियो।

ती तीन संस्थाले गत जुलाई २४ मा संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा राजीनामा नदिए महाभियोगको चेतावनी दिइएको भन्ने विश्वसनीय विवरण प्राप्त भएको जनाएका थिए। वक्तव्यमा न्यायिक स्वतन्त्रता, शक्ति पृथकीकरण र विधिको शासनमा पर्न सक्ने प्रभावबारे चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो।

छलफलका क्रममा सदस्य सचिव बुढाले एमनेस्टी इन्टरनेसनलको नवीकरण अवधि सकिएको र संस्था हाल नवीकरण प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सको नवीकरण अवधि सन् २०२७ सम्म कायम रहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार ह्युमन राइट्स वाचले विसं २०६४ मा नेपालमा काम गर्न स्वीकृति लिएको थियो। त्यसपछि उक्त संस्थाले नयाँ स्वीकृति नलिएको र नवीकरणसमेत नगरेको परिषद्को अभिलेखमा देखिएको छ।

समाज कल्याण परिषद्ले नेपालमा कार्यरत एनजीओ तथा आईएनजीओको आबद्धता, नवीकरण, परियोजना स्वीकृति र विवरण अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ। परिषद्को आधिकारिक वेबसाइटमा आईएनजीओका परियोजना, सक्रिय संस्थाको विवरण तथा प्रदेश र क्षेत्रअनुसार एनजीओसम्बन्धी तथ्याङ्क प्रकाशन गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

समितिको कार्यक्षेत्रमा मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता, मौलिक हकको कार्यान्वयन तथा कानुन र न्यायसँग सम्बन्धित निकायको अनुगमन समावेश छ।

बैठकमा उठेका विवरणले नेपालमा दर्ता वा आबद्ध संस्थाको संख्या ठूलो भए पनि नियमित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाको संख्या तुलनात्मक रूपमा न्यून रहेको देखाएको छ। साथै नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको स्वीकृति, नवीकरण, जवाफदेहिता र गतिविधिमाथिको नियमनलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि उजागर भएको छ।