न्यायाधीशमाथि दबाबको दाबी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग प्रमाण माग्न निर्देशन

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब र महाअभियोगको धम्की दिइएको दाबी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको छ।

समितिको बुधबार बसेको बैठकले एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र ह्युमन राइट्स वाचसँग स्पष्टीकरण माग गरी त्यसको लिखित जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन समाज कल्याण परिषदलाई निर्देशन दिएको हो।

ती संस्थाले गत साउन ८ गते अर्थात जुलाई २४, २०२६ मा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको दाबी गरेका थिए। राजीनामा दिन अस्वीकार गरे उनीहरूविरुद्ध महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने धम्की दिइएको विश्वसनीय विवरण प्राप्त भएको संस्थाहरूको भनाइ थियो।

संस्थाहरूले वरिष्ठता क्रमभन्दा बाहिरबाट डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयसमेत उठाउँदै त्यसपछिका घटनाक्रमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र सर्वोच्च अदालतको संरचनामाथि राजनीतिक प्रभाव बढ्ने जोखिम उत्पन्न भएको जनाएका थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले दिएको निवेदनका आधारमा सभापति समीक्षा बास्कोटाको अध्यक्षतामा बसेको समितिको बैठकमा उक्त विज्ञप्तिमाथि छलफल भएको थियो।

छलफलपछि समितिले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको राजनीतिक दबाब र महाअभियोगको तयारीसम्बन्धी दाबीको आधार तथा विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत गर्न तीन संस्थालाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो।

समितिको निर्देशनमा नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसदको विधायिकी अधिकारसम्बन्धी विषयमा ती संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिबारे आधिकारिक प्रमाण पेस गर्ने गरी स्पष्टीकरण माग्न तथा त्यसको लिखित जानकारी समितिलाई गराउन भनिएको छ।

स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयमा भने समितिभित्रै मतभेद देखिएको थियो। रास्वपाका सांसदहरूले नेपालको संसद र न्यायपालिकासम्बन्धी गम्भीर दाबी सार्वजनिक गर्ने संस्थाहरूलाई प्रमाण पेस गर्न लगाएर जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदहरूले भने अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाले न्यायिक स्वतन्त्रताबारे व्यक्त गरेको चासोमाथि संसदीय समितिले स्पष्टीकरण माग्नु समितिको क्षेत्राधिकार र कूटनीतिक अभ्यासका दृष्टिले उपयुक्त नहुने बताएका थिए।

बैठकमा संविधानविद विपिन अधिकारीले नेपालको न्याय प्रशासन संविधान र राष्ट्रिय कानुनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी सम्झौता तथा प्रतिबद्धताबाट पनि निर्देशित हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले व्यक्त गरेको चासोलाई अस्वाभाविक मान्न नहुने धारणा राखे।

सरकारले विज्ञप्तिमा उठाइएका विषयबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै उनले संसदीय समितिको प्रत्यक्ष सक्रियता आवश्यक नरहेको बताए। दाबीको आधारबारे सरकारले प्रमाण माग्न र प्राप्त सामग्रीको मूल्याङ्कन गर्न भने सक्ने उनको भनाइ थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले प्रमाणविहीन वा आधारहीन रूपमा गम्भीर विज्ञप्ति जारी गर्ने संस्थालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताए। उनले संसद र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित विषय भएकाले संसदीय समितिले सक्रियता लिनु उचित हुने धारणा राखे।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तीन संस्थाको विज्ञप्तिले नेपालको सार्वभौम अधिकार, संसदको संवैधानिक भूमिका र स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको आन्तरिक संवैधानिक प्रक्रियाबारे गरेको दाबीको आधार स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

छलफलका लागि तीनवटै संस्थाका प्रतिनिधिलाई समितिमा बोलाइएको भए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्। नेपालका संसदीय समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाबाट तिनको सार्वजनिक दाबीको प्रमाणसहित स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गरेको यो पहिलो घटना मानिएको छ।