स्थायी नेतृत्व नहुँदा लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा प्रशासनिक टकराब, विद्यार्थी र कर्मचारी अन्योलमा

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा स्थायी पदाधिकारी नियुक्ति हुन नसकिरहेका बेला निमित्त उपकुलपति डा. माणिकरत्न शाक्य र रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्लेबीच कर्मचारी सरुवा तथा शैक्षिक प्रशासन सञ्चालनका विषयमा मतभेद बढेको छ।

पदाधिकारीबीचको टकराबका कारण विश्वविद्यालयका अध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीमा अन्योल बढेको छ भने सम्बन्धनप्राप्त एक कलेजका करिब एक सय विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसनसमेत रोकिएको सम्बन्धित पक्षले जनाएको छ।

रजिस्ट्रार काफ्लेले विश्वविद्यालयका कर्मचारीको सरुवा गरेपछि उपकुलपति शाक्यले त्यसप्रति असहमति जनाउँदै निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन्। असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले राति करिब १० बजे सरुवासम्बन्धी सर्कुलर जारी गरिएको दाबी गरेका छन्।

उपकुलपति शाक्यले साउन १९ गते रजिस्ट्रारलाई पत्र पठाउँदै स्थायी पदाधिकारी नहुँदा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न दिइएको जिम्मेवारीबाट दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नमिल्ने उल्लेख गरेका छन्।

सम्बन्धित पदाधिकारी र सरोकारवालासँग छलफल तथा समन्वय नगरी गरिएको कर्मचारी सरुवाले विश्वविद्यालयको नियमित काम प्रभावित हुन सक्ने भन्दै उनले सरुवासम्बन्धी निर्णय यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएका हुन्।

उपकुलपति कार्यालयले परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, विभिन्न स्कुल तथा क्याम्पस, अनुसन्धान केन्द्र, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध केन्द्र, योजना तथा मूल्याङ्कन महाशाखा, प्रशासन शाखा र आर्थिक प्रशासन शाखालगायत निकायलाई समेत उक्त निर्देशनको बोधार्थ पठाएको छ।

शाक्यका अनुसार आफूहरूलाई स्थायी नियुक्ति नभएसम्म दैनिक प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक काम नरोक्ने उद्देश्यले मात्र जिम्मेवारी दिइएको हो। नियमित वार्षिक कार्यक्रम र विश्वविद्यालय सभा शिक्षा मन्त्रालयसँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिए पनि कर्मचारी सरुवाबारे आफूसँग कुनै छलफल नभएको उनले बताएका छन्।

विश्वविद्यालयको स्थायी उपकुलपति छनोट प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि नियुक्ति रोकिएको छ। विश्वविद्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार छनोट प्रक्रिया पूरा भइसके पनि स्थायी नेतृत्व नआउँदा विकास योजना, प्राज्ञिक कार्यक्रम र प्रशासनिक व्यवस्थापन प्रभावित भएका छन्।

ती कर्मचारीले पछिल्लो तीन महिनामा प्राज्ञिक सुधारभन्दा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने कामले प्राथमिकता पाएको आरोप लगाउँदै यस अवधिमा १६ जना कर्मचारी नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन्। यस दाबीबारे विश्वविद्यालय प्रशासनबाट स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन।

रजिस्ट्रार काफ्लेले भने कर्मचारी सरुवासहित आफ्ना सबै निर्णय कानुनसम्मत रहेको बताएका छन्। कर्मचारी सरुवा रजिस्ट्रारको प्रशासनिक अधिकारभित्र पर्ने दाबी गर्दै उनले आवश्यकता र सम्बन्धित निकायसँगको परामर्शका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको उल्लेख गरेका छन्।

काफ्लेले विश्वविद्यालयका कुनै पनि कर्मचारी असन्तुष्ट नरहेको र उपकुलपतिले निर्णयको सम्पूर्ण पृष्ठभूमि नबुझेर असहमति जनाएको हुन सक्ने बताएका छन्। उनी हाल रजिस्ट्रारसँगै परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारीमा पनि छन्।

यसैबीच, विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका विद्यार्थीको भर्ना तथा रजिस्ट्रेसन रोकिएको विषयले विवाद थप जटिल बनेको छ।

कलेजका अध्यक्ष डीआर घिमिरेका अनुसार विश्वविद्यालयले यसअघि सम्बन्धन दिएर विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिए पनि अहिले विभिन्न विषयमा इञ्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका करिब एक सय विद्यार्थीको रजिस्ट्रेसन रोकेको छ।

कलेजले विश्वविद्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएको थियो। न्यायाधीश नृपध्वज निरौला र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले तत्कालीन अवस्था कायम राख्दै प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको घिमिरेको भनाइ छ।

अदालतको आदेशपछि पनि विश्वविद्यालयले रजिस्ट्रेसन प्रक्रिया अघि नबढाएको दाबी गर्दै कलेज पुनः अदालत जाने तयारीमा छ। रजिस्ट्रेसन नहुँदा विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन, परीक्षा र शैक्षिक भविष्य प्रभावित हुने चिन्ता व्यक्त गर्दै आन्दोलन शुरु गरेका छन्।

स्थायी नेतृत्वको नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइ, निमित्त पदाधिकारीबीचको अधिकार विवाद तथा विद्यार्थी रजिस्ट्रेसनको समस्या समयमै समाधान नभए विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक विश्वसनीयता र प्रशासनिक स्थिरतामा दीर्घकालीन असर पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।