वित्तीय संकटमा परेका नागरिक र व्यवसायीलाई राहत दिन राष्ट्र बैंकसँग अर्थमन्त्रीको परामर्श

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वित्तीय संकट व्यहोरिरहेका नागरिक तथा निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीलाई राहत र सहजीकरण गर्ने व्यावहारिक उपायबारे नेपाल राष्ट्र बैंकका विभागीय प्रमुखहरूसँग परामर्श गरेका छन्।

अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार साँझ आयोजित दोस्रो चरणको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका छ जना कार्यकारी निर्देशक सहभागी थिए। यसअघि बुधबार बिहान पनि अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले केन्द्रीय बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूसँग प्रारम्भिक छलफल गरेका थिए।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकका अधिकारीलाई राज्यका अनुभवी र सक्षम अर्थशास्त्रीका रूपमा उल्लेख गर्दै मुलुकको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुधारका लागि ठोस, वस्तुनिष्ठ र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव दिन आग्रह गरे।

राष्ट्र बैंकका महत्त्वपूर्ण विभागमा रहेर काम गरेका अधिकारीसँग नेपालको वित्तीय प्रणाली, कर्जा प्रवाह, निजी क्षेत्रको अवस्था र बजारका चुनौतीबारे पर्याप्त ज्ञान तथा अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा उपयोग गर्नुपर्ने बताए।

विगतका नीति, कोभिड महामारीपछिको आर्थिक सुस्ती र व्यवसायमा आएको गिरावटका कारण वित्तीय संकटमा परेका नागरिक तथा उद्योगी–व्यवसायीलाई सरकारले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट मार्गचित्र आवश्यक रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ थियो।

नयाँ बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले त्यसैलाई आधार बनाएर उत्पादन, लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

ऋण तिर्न नसकेर कालोसूचीमा परेका हजारौँ नागरिक तथा उद्यमीलाई पुनः आर्थिक गतिविधिमा फर्कने अवसर उपलब्ध गराउने उपाय खोज्न पनि अर्थमन्त्रीले केन्द्रीय बैंकका अधिकारीलाई आग्रह गरे।

उनले मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दा वित्तीय अनुशासन र निक्षेपकर्ताको सुरक्षामा सम्झौता नगरी वस्तुनिष्ठ नियमन तथा लगानीमैत्री सहजीकरणबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए।

छलफलमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकहरूले नयाँ सरकार गठनपछि बजारमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको र निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणमा क्रमशः आत्मविश्वास फर्किन थालेको बताएका थिए।

कोभिड महामारीको प्रभावबाट अर्थतन्त्र अझै पूर्ण रूपमा बाहिरिन नसकेको र त्यसबाट सिर्जित ऋण भुक्तानी तथा कालोसूचीसम्बन्धी समस्या मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको उनीहरूको निष्कर्ष थियो।

केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरूले सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै वास्तविक वित्तीय समस्यामा परेका नागरिक तथा व्यवसायीलाई पुनर्जीवन दिने गरी तत्काल नीतिगत तथा राहतमूलक कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्।

छलफलबाट प्राप्त सुझावलाई वित्तीय क्षेत्र सुधार, कर्जा सहजीकरण, कालोसूची व्यवस्थापन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास पुनःस्थापनासम्बन्धी आगामी नीतिमा समेट्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ।