हङकङको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा पूर्ण सहयोग गर्ने विधान परिषदको प्रतिबद्धता
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्रको विधान परिषदले हङकङको पहिलो पञ्चवर्षीय योजना निर्माणमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने जनाएको छ।
विधान परिषदकी अध्यक्ष स्टारी ली वाइ-किङले सिन्ह्वासँगको अन्तर्वार्तामा योजना निर्माणका लागि सर्वसाधारण र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिको धारणा सङ्कलन गर्न परिषद र हङकङ सरकारबीच पहिलोपटक संयुक्त संयन्त्र स्थापना गरिएको बताउनुभएको छ।
उहाँका अनुसार एक महिनाभित्र सांसदहरूले करिब एक सय परामर्श कार्यक्रम आयोजना गरी विभिन्न क्षेत्रका झन्डै चार हजार प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका छन्। त्यस क्रममा प्राप्त करिब छ सय लिखित सुझाव समेटिएको विस्तृत प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको छ।
पञ्चवर्षीय योजना औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएपछि हङकङका प्रमुख प्रशासक जोन लीलाई विशेष संवाद कार्यक्रममा आमन्त्रण गरिने विधान परिषदकी अध्यक्ष लीले बताउनुभएको छ। उक्त कार्यक्रममार्फत योजनाका नीतिगत आधार र उद्देश्यबारे सर्वसाधारणलाई जानकारी दिँदै सरकार र नागरिकबीचको दूरी घटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
उहाँले प्रमुख प्रशासक जोन लीले पदभार सम्हालेयता कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको सञ्चारलाई निरन्तर सुदृढ तथा नवीन बनाउँदै आउनुभएको बताउनुभयो। विभिन्न विषयमा सांसदसँग खुला र स्पष्ट संवाद गर्ने अभ्यास संस्थागत बन्दै गएको उहाँको भनाइ छ।
नियमित संवाद संयन्त्रले सरकार र विधान परिषदबीच देखिने मतभिन्नता समाधान गर्न, सरकारी नीतिलाई जनभावनासँग थप नजिक बनाउन तथा कार्यपालिका–व्यवस्थापिका सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुगेको लीले बताउनुभएको छ।
विधान परिषदको अर्को प्रमुख प्राथमिकता नागरिकको दैनिक जनजीवनसँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्नु, सार्वजनिक कठिनाइ कम गर्नु र सर्वसाधारणका अत्यावश्यक चासोलाई समयमै सम्बोधन गर्नु रहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ।
सांसदहरूले नियमित रूपमा स्थानीय समुदायको भ्रमण गरी नागरिकका आवाज विधान परिषदसम्म पुर्याउने र त्यसलाई सरकारसँग जोड्ने कार्य गर्दै आएको लीले बताउनुभएको छ।
सांसदहरूले हङकङको ‘१८२३’ सार्वजनिक सेवा हटलाइनलाई थप प्रभावकारी बनाउँदा नागरिकका अनुरोध र गुनासो छिटो सम्बोधन गर्ने व्यवस्थित माध्यम स्थापना हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
हटलाइन सेवा सुधारले सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढाउनुका साथै नागरिकको सन्तुष्टि, उपलब्धिको अनुभूति र जीवनस्तरप्रतिको विश्वास सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विधान परिषदको अपेक्षा छ।
