कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्चले दियो पुनरावलोकनको निस्सा
ड्रागन मिडिया सम्वाददाता
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने आफ्नै फैसलामाथि पुनः न्यायिक परीक्षण गर्न सर्वोच्चले निस्सा प्रदान गरेको हो।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको तीन सदस्यीय इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको निस्सा दिने आदेश गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक विवरणमा डा. शर्मालाई वर्तमान प्रधान न्यायाधीशका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
यस आदेशसँगै कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र आधिकारिक नेतृत्वसम्बन्धी विवाद पुनरावलोकनको नियमित सुनुवाइ प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने भएको छ। यद्यपि, निस्सा प्रदान हुँदैमा यसअघिको फैसला स्वतः बदर हुँदैन। पुनरावलोकन गर्ने इजलासले निस्सा प्रदान गरिएका कानुनी आधार र मुद्दासँग सम्बन्धित विषयको परीक्षण गरेपछि मात्रै अघिल्लो फैसला सदर गर्ने वा परिवर्तन गर्ने निर्णय गर्नेछ।
यसअघि गत वैशाख ४ गते न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो। इजलासले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट दायर रिट खारेज गरेको थियो।
उक्त फैसलामाथि पुनरावलोकनको माग गर्दै देउवा र खड्काका तर्फबाट गत साउन ७ गते सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो। निवेदक पक्षले अघिल्लो फैसला तथ्य र कानुनका आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै पुनः परीक्षणको माग गरेको थियो।
कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आयोजित विशेष महाधिवेशनले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेपछि पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो। निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई आधिकारिक नेपाली कांग्रेसको मान्यता दिएको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले कांग्रेसको आधिकारिकता र विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतासम्बन्धी विवादलाई पुनः खुला गरेको छ। अब हुने पुनरावलोकनको अन्तिम फैसलाले विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वको कानुनी हैसियत कायम रहने वा अघिल्लो निर्णय परिवर्तन हुने भन्ने विषय निर्धारण गर्नेछ।
