राष्ट्रिय सेवा दलका लागि नयाँ कानुन ल्याउने तयारी

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले वर्तमान संविधानअनुकूल राष्ट्रिय सेवा दलको नयाँ मोडालिटी र व्यवस्थापन संरचना तयार गर्न नयाँ कानुन निर्माण गर्न लागिएको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा ‘राष्ट्रिय सेवा दल विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा मन्त्री गौतमले विद्यमान राष्ट्रिय सेवा दल ऐन, २०२७ लाई विस्थापित गरी समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको स्पष्ट पारिन्।

उनले पाँच दशकभन्दा पुरानो र अत्यन्त संक्षिप्त कानुनी संरचनाबाट अहिलेको आवश्यकता सम्बोधन गर्न कठिन भएकाले संविधान, बदलिँदो सामाजिक परिवेश तथा राष्ट्रिय सेवा दलको वर्तमान भूमिकाअनुसार नयाँ व्यवस्थापन संरचना आवश्यक भएको बताइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार प्रस्तावित कानुनले राष्ट्रिय सेवा दलको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा तालिम प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र वर्तमान आवश्यकताअनुकूल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

राष्ट्रिय सेवा दलको तालिम सबै विद्यार्थीका लागि अनिवार्य गर्ने व्यवस्था नरहेको स्पष्ट पार्दै उनले विशेषगरी सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीमा यस्तो तालिमप्रति उल्लेख्य रुचि रहेको बताइन्।

उनले राष्ट्रिय सेवा दलका कार्यक्रमले विद्यार्थीमा अनुशासन, नेतृत्व, सिर्जनशीलता र सामाजिक उत्तरदायित्व विकास गर्न सहयोग पुग्ने धारणा राखिन्। मोबाइल फोनको अत्यधिक प्रयोग र समाजबाट एक्लिने प्रवृत्तिबाट विद्यार्थीलाई टाढा राख्दै उनीहरूलाई सिर्जनशील तथा सामूहिक गतिविधिमा जोड्न पनि यस्तो तालिम उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत विद्यार्थीमा राष्ट्रिय सेवाको भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता तथा सामाजिक सहभागिता विकास गर्ने उद्देश्य रहँदै आएको छ। प्रस्तावित नयाँ विधेयकले यही अवधारणालाई वर्तमान संवैधानिक र सामाजिक परिवेशअनुसार पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्य राखेको मन्त्री गौतमले बताइन्।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि यसका विभिन्न प्रावधानबारे थप छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहित विधायी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।