सर्वोच्चको पुनरावलोकन अनुमतिपछि देउवा पक्ष उत्साहित, साउन २९ को राष्ट्रिय भेला यथावत

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको अनुमति दिएपछि पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष उत्साहित देखिएको छ। यससँगै तत्काल पार्टी विभाजनतर्फ जाने सम्भावना पछाडि धकेलिएको सो पक्षका नेताहरूले बताएका छन्।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले बिहीबार शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको थियो।

यो आदेशसँगै कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद पुनः सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन विषय बनेको छ। यद्यपि देउवा पक्षले साउन २९ गतेका लागि तय गरेको राष्ट्रिय भेला भने नरोकिने जनाएको छ।

नेता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार भेला पार्टी विभाजनका लागि नभई कांग्रेसभित्र उत्पन्न वर्तमान अवस्था, पार्टीको भावी दिशा, विधान, संगठन सञ्चालन, आर्थिक नीति तथा राजनीतिक दृष्टिकोणबारे छलफल गर्न आयोजना गरिएको हो।

महतले सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिनुलाई आफ्नो पक्षका तर्क पुनः सुनिने अवसरका रूपमा लिएको बताए। अन्तिम आदेश नआएसम्म आफूहरू ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहने उनको भनाइ छ।

उनले देउवा पक्ष अझै पनि पार्टी एकताकै पक्षमा रहेको बताए। पार्टीभित्र संवाद र सहमतिको सम्भावना समाप्त नभएको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको अन्तिम फैसला जसको पक्षमा आए पनि कांग्रेस एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

महतका अनुसार तत्काल संस्थापन पक्षसँग औपचारिक संवादको तयारी भने छैन। अहिले राष्ट्रिय भेलाको तयारीमा केन्द्रित रहने र त्यसपछि आवश्यक राजनीतिक विचार–विमर्श हुन सक्ने उनले बताए।

हाल हङकङमा रहेका पूर्वसभापति देउवा पनि राष्ट्रिय भेलामा सहभागी हुने तयारीमा छन्। महतका अनुसार देउवालाई भेलाका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ र उनी साउन २६ गतेभित्र नेपाल फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।

सर्वोच्चको पुनरावलोकन आदेशपछि देउवा पक्षले तत्काल वैकल्पिक राजनीतिक बाटोतर्फ अघि बढ्नुपर्ने अवस्था नरहेको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ। अब कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको आगामी सुनुवाइ र अन्तिम निर्णयलाई दुवै पक्षले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिरहेका छन्।