निर्वाचन क्षेत्रमा नआएको भन्दै रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि आफ्नै दलका नेताको प्रश्न

ड्रागन मिडिया सम्वाददाता

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य खगेन्द्र सुनार लामो समयदेखि निर्वाचन क्षेत्रमा नआएको भन्दै सोही पार्टीका एक स्थानीय नेताले सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जनाएका छन्।

बाँकेका स्थानीयसमेत रहेका रास्वपा नेता विक्रम ओलीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सांसद सुनार निर्वाचन क्षेत्रमा नदेखिएको भन्दै व्यङ्ग्यात्मक रूपमा ‘हराएको सूचना’ जारी गरेका हुन्। उनले सुनारलाई भेटाएर निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याउनेलाई उचित पुरस्कार दिने उल्लेख गर्दै जनतासँग नियमित सम्पर्कमा रहन आग्रह गरेका छन्।

ओलीले सांसद निर्वाचित भएपछि आफ्नो क्षेत्रका नागरिकका गुनासा र समस्या सुन्न जिल्लामा आउनुपर्ने बताएका छन्। उनले जनप्रतिनिधिले निर्वाचन जितेपछि मतदातालाई बिर्सन नहुने उल्लेख गर्दै सुनारलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति सचेत हुन आग्रह गरेका हुन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘हाम्रा माननीय खगेन्द्र सुनारज्यू, हाम्रो अभिभावक भएर बाँकेवासी जिल्लाका जनताको गुनासो र समस्या सुन्न जिल्लामा आउनुहोस्। जितेपछि जनतालाई बिर्सिनुहुँदैन, बेलैमा सचिऔँ।’

ओलीले थप कडा टिप्पणी गर्दै सांसद सुनार निर्वाचन क्षेत्रमा नआए बाँकेका बासिन्दा उनलाई खोज्दै काठमाडौंको माइतीघर वा सिंहदरबारसम्म आउनुपर्ने अवस्था सिर्जना नगर्न चेतावनीसमेत दिएका छन्।

‘दिनभरि चर्ने जनावर पनि साँझ घर फर्किन्छ तर मोह र पदको घमण्डमा आफ्नो घर, आफ्नो जनता र आफ्नो जिम्मेवारी बिर्सनुहुँदैन,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘यदि जनताको आवाज बेवास्ता गरियो भने आवश्यक परे हामी बाँकेका बासिन्दा तपाईँलाई माइतीघर वा सिंहदरबार खोज्न आउन नपरोस्।’

ओली रास्वपाको विधेयक मन्थन विभागसँग आबद्ध रहेको र चितवनमा सम्पन्न पार्टीको प्रथम महाधिवेशनमा प्रतिनिधिसमेत रहेको बताइएको छ। उनी ‘एक सय ग्रुप’का उपाध्यक्षसमेत रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

सांसद सुनार निर्वाचन क्षेत्रमा पर्याप्त समय नदिएको गुनासो ओलीमा मात्र सीमित नरहेको र बाँके–३ का अन्य केही स्थानीयले पनि यस्तै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालेको बताइएको छ।

सुनार पछिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा बाँके–३ बाट रास्वपाका उम्मेदवारका रूपमा निर्वाचित भएका हुन्। जनप्रतिनिधिको संसदमा हुने विधायिकी भूमिकासँगै निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकसँग निरन्तर सम्पर्क, स्थानीय समस्या सुन्ने र प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारीसमेत रहने भएकाले पछिल्लो सार्वजनिक आलोचनाले सांसद र मतदाताबीचको प्रत्यक्ष सम्पर्कको विषयलाई पुनः चर्चामा ल्याएको छ।