युरेसियन आर्थिक संघको खाद्य आत्मनिर्भरता ९३.५ प्रतिशत, भारतसँग व्यापार वार्ता उन्नत चरणमा
ड्रागन मिडिया समाचार कक्ष
युरेसियन आर्थिक संघ (EAEU) का सदस्य देशहरूले खाद्य सुरक्षा, व्यापार विस्तार तथा बाह्य साझेदारसँग आर्थिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छन्।
किर्गिस्तानको चोल्पोन–आतामा सम्पन्न युरेसियन अन्तरसरकारी परिषद्को दुईदिने बैठकपछि रुसी उपप्रधानमन्त्री अलेक्सेई ओभरचुकले संघभित्र खाद्य आत्मनिर्भरता ९३.५ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार संघका सदस्य देशहरू मुख्य कृषि उत्पादनमा ठूलो हदसम्म आत्मनिर्भर छन्। जलवायु परिवर्तन र पानीको अभाव बढ्दै गएको सन्दर्भमा खाद्य सुरक्षा अझ महत्वपूर्ण बनेकाले पाँच सदस्य राष्ट्रबीच यस क्षेत्रमा थप समन्वय आवश्यक रहेको बैठकमा जोड दिइएको थियो।
बैठकमा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी प्रतिवेदनसँगै सदस्य देश र बाह्य साझेदारबीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्ध विस्तारबारे पनि छलफल भएको थियो।
विशेषगरी भियतनाम, इरान र सर्बियासँग हाल कार्यान्वयनमा रहेका व्यापार सम्झौताको प्रगति समीक्षा गरिएको छ। यी सम्झौताको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।
इरानका प्रतिनिधिले गैरभन्सार अवरोध हटाउने विषयलाई विशेष प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरेको ओभरचुकले बताए।
भारतसँग जारी व्यापार वार्ता पनि बैठकको महत्वपूर्ण एजेन्डामध्ये एक थियो। ओभरचुकका अनुसार भारतसँगको वार्ता अहिले तुलनात्मक रूपमा उन्नत चरणमा पुगेको छ।
त्यसैगरी पाकिस्तानसँग सम्भावित व्यापार वार्ताका विषयमा भएका विज्ञस्तरीय परामर्शको प्रगतिसमेत समीक्षा गरिएको छ। युरेसियन आर्थिक संघका सदस्य राष्ट्रहरूले पाकिस्तानसँग वार्ता निरन्तर अघि बढाउने पक्षमा समर्थन जनाएका छन्।
संघले अफ्रिकी राष्ट्रसहित अन्य केही देशसँग पनि व्यापारिक वार्ता शुरु गर्ने तयारी गरेको छ। सम्बन्धित देशहरूलाई यसबारे जानकारी गराइसकिएको र उनीहरूको प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा भइरहेको ओभरचुकले जनाए।
बैठकका क्रममा युरेसियन आर्थिक सहकार्यलाई थप संस्थागत बनाउने उद्देश्यले विभिन्न महत्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षरसमेत गरिएको छ।
युरेसियन आर्थिक संघमा रुस, बेलारुस, कजाखस्तान, आर्मेनिया र किर्गिस्तान सदस्य छन्। पछिल्लो बैठकले संघभित्र खाद्य सुरक्षा सुदृढ गर्ने, आन्तरिक व्यापार अवरोध घटाउने र एशिया तथा अन्य क्षेत्रसँग व्यापारिक साझेदारी विस्तार गर्ने नीति प्राथमिकतामा रहेको संकेत गरेको छ।
